गभर्नरको उमेर हद कायम राख्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट
सरकारले गभर्नरको नियुक्तिमा समेत लागू हुने गरी मापदण्डमा संशोधन गरेको दाबी रिटमा गरिएको छ।
काठमाडौं, चैत ३१ : गभर्नरको प्रतिश्पर्धामा रहेका पूर्वप्रशासकलाई लक्षित गर्दै मापदण्डबाट ६५ वर्षे उमेर हद हटाउने गरी भएको संशोधन बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।
सरकारले गभर्नरको नियुक्तिमा समेत लागू हुने गरी मापदण्डमा संशोधन गरेको दाबी रिटमा गरिएको छ। सरकारले फागुन २७ गते अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गरेको थियो।
अधिवक्ताद्वय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले मापदण्ड बदरको माग गर्दै आइतबार रिट दर्ता गरेका हुन्। उक्त रिटमा आगामी मंगलबार सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ।
अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ को दफा ३ (ग) हटाउँदै कार्यकारी प्रमुखको हकमा ३० वर्ष र कार्यकारी प्रमुखबाहेक अन्य पदाधिकारी र सदस्यको हकमा ३५ वर्ष उमेर पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
रिटमा राजनीतिक र निर्वाचनबाट हुनेबाहेकका नियुक्तिमा न्यूनतम अधिकतम उमेर हदको व्यवस्था हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेकाले संशोधित मापदण्ड बदर हुनुपर्ने दाबी छ।
रिट निवेदक अधिवक्ता उप्रेती र थापाले सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशदेखि संवैधानिक अंगका पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि समेत न्यूनतम र अधिकतम उमेरको हद तोकिएकाले गभर्नर पद पनि यस्तो प्रावधानबाट अलग हुन नसक्ने जिकिर समेत लिएका छन्।
गभर्नर सिफारिसका लागि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा समिति गठन गरिएको छ।
