कुलमानको मागमा अदालतले दिएन अन्तरिम आदेश, हितेन्द्रदेवले काम जारी राख्न सक्ने
आदेशको पूर्णपाठ आउन बाँकी
काठमाडौं, चैत २१ : सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको थमौतीका लागि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
सर्वोच्चले माग वमोजिम अन्तरिम आदेश नदिएपछि नवनियुक्त प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई निरन्तर रूपमा काम गर्न सक्ने बाटो खुलेको छ।
न्यायाधीश कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले घिसिङको माग वमोजिम अन्तरिम आदेश जारी नहुने निर्णय दिएको हो । उक्त रिटलाई चाँडो निश्कर्षमा पुर्याउन अग्राधिकार दिइएको छ। आदेशको पूर्णपाठ भने आउन बाँकी नै छ ।
मन्त्रिपरिषदले शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेपछि निर्णयलाई बदरको माग राखेर घिसिङ सर्वोच्च पुगेका थिए।
शाक्यले पनि आफूलाई प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गैरकानुनी रूपमा हटाएको दाबी गर्दै भिन्नै रिट दिएका थिए।
उनले आफ्नो पदाधिकार बाँकी छँदै सरकारले बदनियतपूर्वक उर्जा मन्त्रालयमा काज तोकेर घिसिङलाई ल्याइएकोले उनको नियुक्ति भएकाले अवैध रहेको जिकिर लिएका थिए।
