एनआरएनएमा सर्वोच्च अदालतको निर्देशन पालना गर्न उच्चस्तरीय समितिको ताकेता

काठमाडौं, चैत ७ : गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को उच्चस्तरीय समितिले सचिवालयलाई फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको पत्र कार्यान्वयन गर्न ताकेता गरेको छ । 

समितिको तर्फबाट  सदस्य सचिव जानकी गुरुङको हस्ताक्षरमा सचिवालयलाई बुधबार बुझाइएको पत्रमा सर्वोच्चको फैसला र फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको पत्रअनुसार उच्चस्तरीय समितिलाई काम गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ । 

‘प्रस्तुत विषयमा यस समितिले त्यहाँ सचिवालय एवं सचिवालयको प्रशासन प्रमुखको हैसियतमा कार्यकारी निर्देशकलाई सम्बोधन गरी यस समितिले विभिन्न मितिमा यस समितिको सचिवालय गठन सम्बन्धमा र सर्वोच्च अदालत, फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले समेत पत्र मार्फत उच्चस्तरीय समितिले नयाँ समितिको निर्वाचन गर्ने प्रयोजनको लागि सम्पूर्ण कार्यालय कर्मचारी प्रशासन नगद तथा जिन्सि सामान कागजात दस्तावेज लगायत सम्पूर्ण सामान हस्तान्तरण गरिदिनु भनि त्यहाँ सचिवालयको नाउँमा निर्देशन समेत जारी भएकोमा यस समितिबाट सचिवालयको लागि कुनै पनि पत्र लेखि नआएको भन्ने यस समितिमा जानकारी हुन आएको हुँदा पुनः यो परिपत्र जारि गरिएको छ’, पत्रमा भनिएको छ । 

पत्रमा अगाडि भनिएको छ, ‘अतः निवेदक राजेश शम्शेर राणा विरुद्द परराष्ट्र मन्त्रालय समेत भएको रिटको मुद्दामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०८०।१२।२१ मा भएको फैसला आदेशानुसार संघ भित्रको सदस्यता विवाद निरुपण गर्न एमआईएस सिस्टमको डाटासहित एनआईएसको पहुँच दिई सर्वोच्च अदालत, फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको पत्र बमोजिमको निर्देशन पालन गरी यस समितिलाई सचिवालयमा सहज वातवरण बनाउन समेत समेत अनुरोध गरिन्छ ।’

यसअघि एनआरएनए सचिवालयलाई सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले चेतावनीयुक्त पत्र पठाएको थियो ।  हाल बद्री केसी समुहले एनआरएनए सचिवालयबाट जवरजस्ती काम कारबाही गर्दै आएपनि शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिलाई उक्त कार्यालयको जिम्मा दिन भनिएको छ । 
अन्यथा सर्वोच्च अदालत नियमावली बमोजिम कार्यविधिको कार्यान्वयन गर्ने पत्रमार्फत चेतावनी दिइएको छ । निर्देशनालयलाई फैसला आदेश कार्यान्वयनको क्रममा सहयोग गर्नु सचिवालयको कर्तव्य हुन आउने भन्दै पत्राचारलाई कार्यान्वयनको क्रममा बाधा, व्यवधान वा अटेर गरेमा अदालतको आदेशको अवज्ञा गरी कार्यपालना नगरेको व्यहोरासहितको प्रतिवेदन पेस गरिने पत्रमा उल्लेख छ । 

यसअघि फागुन ११ मा सोही निर्देशनालयले उच्चस्तरीय समितिलाई नयाँ निर्वाचन गर्ने प्रयोजनका लागि सबै कार्यालय, कर्मचारी प्रशासन, नगद तथा जिन्सी सामान, कागजात, दस्ताबेजहरू लगायत सम्पूर्ण सामान हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिएको थियो । उच्चस्तरीय समितिको संयोजक पूर्वअध्यक्ष शेष घले रहेका छन् । 

गत वर्षको चैत २१ मा एनआरएनएको विवादमा सर्वोच्चले एकताको महाधिवेशन गर्न परमादेश दिएको थियो । सो परमादेशपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले ११ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित बद्री केसीको नेतृत्वलाई काम गर्न रोक लगाएको थियो । त्यसविरुद्ध केसी समुह अदालत गएपछि सर्वोच्चले परराष्ट्रको पत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएसँगै केसि समुहले फेरि सचिवालयबाटै जवरजस्ति काम गर्दै आएका थिए । 

केसीले काममा फर्किएसँगै आफूसँग सहकार्य बिना घलेले एकताको महाधिवेशन गराउन नसक्ने जिकिर गर्दै आएका थिए । केसीले   कार्यालय खाली गर्न नमानेपछि सर्वोच्चले फेरि ५ दिनको अल्टिमेटमसहित एनआरएनए सचिवालयलाई पत्र पठाएको हो । यो सर्वोच्चको तेस्रो निर्देशन हो ।