स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सहमतिपछि चिकित्सकको आन्दोलन फिर्ता

काठमाडौं, फागुन ९ : चिकित्सकको सेवा सुविधाको विषयमा जारी आन्दोलन फिर्ता लिइएको छ । नेपाल चिकित्सक संघ र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबीचको वार्तापछि नौ बुँदै सहमति भएको छ ।

सहमतिका बेला स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलको समेत उपस्थिती थियो ।

संघले आफ्ना माग पुरा नभएको भन्दै आन्दोलन गर्दै आएको थियो । मन्त्री पौडेलद्वारा गठित वार्ता समिति र आन्दोलनरत चिकित्सकबीच भएकाले वार्तापछि आन्दोलन फिर्ता लिइएको हो । दुई चरणको वार्तापछि सहमति जुटेसँगै चिकित्सकहरु कार्यस्थलमा खट्ने भएका छन् ।

शुक्रबार साँझ नेपाल चिकित्सक संघ र मन्त्रालयका अधिकारीहरुबीच स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा वार्ता भएको थियो।

सहमतिपछि मन्त्री पौडेलले मन्त्रालयका तर्फबाट भएका सहमति कार्यान्वयनमा लैजाने प्रक्रिया थाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

मन्त्रालय र चिकित्सकबीच सरकारको प्रचलित नियम अनुसार इन्टर्नशीप र रेजिडेन्सीमा अध्ययनरत चिकित्सकलाई सेवा सुबिधा, बिदा र स्वस्थ कार्यस्थलको सुनिश्चितताको लागी आवश्यक प्रबन्ध गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोग लगायतका निकायहरुलाई पत्राचार गर्न मन्त्रालय सहमति भएको छ।

आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता नेपाल सरकारको आठौं तहसरह उपलब्ध गराउने विषयमा पनि आयोगको बैठकले निर्णय गरिसकेकाले कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा सरोकारवालासमक्ष पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

चिकित्सा सेवा आयोगको गठन गर्ने कार्यलाई समेत प्रस्तावित चिकित्सक ऐन समावेश गरि ३ महिना भित्र स्वीकृतिको लागि पेश गर्ने प्रतिबद्धता समेत मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यस्तै, सहमति अनुसार मन्त्रालयले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेको लागि मन्त्रि परिषद्को निर्णयबाट पूर्व स्वीकृति प्राप्त भैसकेकाले चिकित्सक एवंम स्वास्थ्यकर्मीहरुको दरबन्दी थप गर्ने विषय सर्भे पुरा गरी मन्त्रिपरिषद बैठकमा लैजाने भएको छ ।

अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत सबै चिकित्सकहरुलाई जोखिम भत्ताका लागि तीन महिनाभित्र आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्ने सहमति पनि भएको छ । चिकित्सकसम्वन्धी ऐनको मस्यौदामासमेत चिकित्सकका मागहरु समेट्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।