शाही आयोगलाई ‘च्यालेञ्ज’ गर्ने महतोको त्यो रिट र सर्वोच्चको फैसला
शाही कदमले मौलिक हकहरू निलम्बनमा थिए । त्यस क्षण राजनीतिक दलका शीर्ष नेता, कार्यकर्ता, मानवाधिकारवादी, कानुन व्यवसायी, पत्रकार, नागरिक समाजका अभियन्ता नजर बन्दमा थिए ।
काठमाडौं, माघ २० : तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ साल माघ १९ गते मन्त्रिरिषदको अध्यक्षका रुपमा शासन सत्ता हातमा लिएका थिए । शाही कदमका कारण चौतर्फी भयत्रासको वातावरण थियो । शासन हातमा लिएसँगै देशैभर संकटकाल लागू गरिएको थियो । शाही कदमले मौलिक हकहरू निलम्बनमा थिए । त्यस क्षण राजनीतिक दलका शीर्ष नेता, कार्यकर्ता, मानवाधिकारवादी, कानुन व्यवसायी, पत्रकार, नागरिक समाजका अभियन्ता नजर बन्दमा थिए ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा रहेको बाधा अड्काउ फुकाउने धारा १२७ को दुरुपयोग गर्दै न्यायाधीश समेतलाई कारबाही गर्न सक्ने गरी ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण’ को नाममा शाही आयोग गठन भयो । माघ १९ को घोषणा वमोजिम २०६१ साल फागुन ५ गते भ्रष्टाचार नियन्त्रणको आवरणमा शाही आयोग गठन भएको थियो । अदालतको अधिकार प्रयोग गर्दै त्यो आयोगले प्रमुख दलका नेता र कार्यकर्तालाई भ्रष्टाचारको आरोप लगाउँदै जेल हाल्दै गरेको अवस्थाका कारण सबैतिर आतंक छाएको थियो । यस्तो अवैध आयोगका कारण अदालत र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अस्तित्वलाई नै ठाडो चुनौती खडा भयो ।
तत्कालिन संविधानको धारा १२७ मा टेकेर ज्ञानेन्द्रले सबै अधिकार हातमा लिएका थिए । जसका कारण बहुदलीय शासन प्रणाली, वैयक्तिक स्वतन्त्रता, नागरिकका हकमाथि मात्र नभै न्यायालयमा समेत दबाब र प्रभाव पर्ने खतरा उत्पन्न भयो । नागरिक अधिकारका लागि पेस भएका रिट निवेदन पनि प्रशासनिक तबरबाटै फर्काउन थालेपछि राजा संविधान र कानुन भन्दा माथि ? भन्ने जस्ता प्रश्नहरु पनि उठिरहेका थिए । जतिबेला ‘श्री ५ बाट गरिबक्सेका काम’ भन्दै मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि भनेर पेस भएका रिटहरु सर्वोच्च अदालत प्रशासनमै न दर्ता न दरपिठको अवस्थामा अड्किने परिस्थिति उत्पन्न भयो ।
राजाको प्रत्यक्ष शासनले निम्त्याएको कठिन र संकटपूर्ण अवस्थामा अधिवक्ता सन्तोष महतोले शाही आयोगको औचित्यमाथि नै वैधानिकताको प्रश्न खडा गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन पेस गरे । सुरुमा सर्वोच्च प्रशासनले ‘श्री ५ बाट गरिबक्सेको काममाप्रश्न उठाउन नमिल्ने’ भन्दै दरपीठ गरी फर्काइदिएको थियो । त्यो दरपिठ आदेशका विरुद्ध कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी पुनः अर्को निवेदन दर्ता भयो । त्यतिबेला तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद शर्मा स्वयंले शाही कदमलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गई खुलेर समर्थन गरेका थिए ।
शर्मापछि प्रधानन्यायाधीशमा दिलीपकुमार पौडेल नियुक्त भए । दरपिठविरुद्धको निवेदन सर्वोच्चका तत्कालिन न्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझीको एकल इजसालमा पेस भयो । ‘रिटमा संवैधानिक प्रश्न उब्जेकाले दर्ता गर्नु’ भन्ने आदेश भयो । त्यसपछि शाही आयोगविरुद्ध रिट दर्ता भयो । महतोपछि शाही आयोगको थुनामा रहेका राप्रपाका नेता एवम् पूर्व मन्त्री राजीव पराजुलीले पनि सर्वोच्चमा आयोगविरुद्ध वन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट निवेदन दिए । उनले थुना भित्रैबाट रिट दिएका थिए । अधिवक्ता महतोले २० बर्ष अघिको घटना स्मरण गर्दै त्यसबेला सर्वोच्चमै रिट दर्ता गर्न निकै संर्घष गर्नुपरेको अवस्था बताए ।
उनका अनुसार राजा ज्ञानेन्द्रले सबै अधिकार हातमा लिँदै नेताहरुलाई थुनेर संकटकाल लगाएको अफ्ठ्यारो अवस्था थियो । कुनै बहानाबाजी गरेर सरकारको ठाडो निर्देशनमा जेल हाल्न सकिन्थ्यो । ‘शुरुमा रिट दर्ता गर्न नमानेर निकै संघर्ष गर्नुपरेको क्षण थियो । रिट दर्ता हुने आदेश भएपछि डर देखाएर धम्की पनि दिइयो,’ अधिवक्ता महतोले भने, ‘तर म विचलित भइन, कसैसँग डराइन । न्यायको पक्षमा निरन्तर उभिएँ । अन्ततःशाही आयोग खारेज भई विधि, न्याय र सत्यको जित भयो ।’
अधिवक्ता महतोका अनुसार पटकपटक पेसी तोकेर पनि रिटमा सुनुवाइको पालो आएन । लामो समयको अन्तरालपछि संयोगवश रिटमाथि सुनुवाईका लागि पुनःन्यायाधीश रायमाझीकै इजलासमा पर्यो । तेह्रौं पेसीमा यो निवेदनमाथि सुनुवाइ भएको थियो । त्यसपछि राजाले गठन गरेको आयोगका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी भयो । मुलुकको शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण’ का लागि भनेर यस्तो आयोगको गठन भएको थियो ।
मुद्दाका पक्ष–विपक्षको लामो बहस र छलफलपछि राजाको उक्त निर्णय संविधान विपरीत भएको ठहरसहित सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीशहरु केदार प्रसाद गिरी, मीनबहादुर रायमाझी, राम नगिना सिंह, अनूपराज शर्मा र रामप्रसाद श्रेष्ठको विशेष इजलासबाट शाही आयोग खारेज गर्ने फैसला भयो । यो रिटमाथि सर्वोच्चको विशेष इजलासमा २३ भदौ ०६२ देखि २९ मंसिरसम्म निरन्तर सुनुवाइ चलेको थियो। अधिवक्ता महतोले फैसलाका कारण राजाको प्रत्यक्ष शासन माथिनै ठूलो वैध संकट ल्याएको स्मरण गरे । वास्तवमा राजाका कदमपनि संविधान र कानुन बमोजिम हुनुपर्ने ‘ल्यान्डमार्क’ फैसलो थियो त्यो । यस अतिरिक्त राजाले पनि संविधान अनुरुप चल्नुपर्ने पाठ पनि सिकाएको थियो ।
शाही शासनको जगजगी कस्तो थियो भन्ने सन्दर्भमा तत्कालिन सर्वोच्चका न्यायाधीश (हाल प्रधानन्याधीशबाट अवकास प्राप्त) मीनबहादुर रायमाझीले ‘न्यायपालिका चार दशक मेरो सम्झना’ पुस्तकमा शाही आयोगको बिषय फैसलाहुने दिनको एउटा सन्दर्भ यरी उल्लेख गरेका छन् । ‘सदा झैं म खाना खाई अदालत जान तयार भएँ । मेरो लुगा ठिक गरिदिने कार्यमा सदा झैं शक्ति (धर्मपत्नी) ले सहयोग गरिन् । जान लाग्दा शक्ति अगाडी नै थिइन् । मनमाअनायास के आयो, उनलाई भन्न पुगेँछु, आज भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग खारेज हुने फैसला हुँदै छ । के हुने हो ? धेरै चिढिने होलान् ।’ आफ्नी धर्मपत्नीसँग भएको बातचितको स्मरण गर्दै रायमाझी अघि लेख्छन्, ‘मलाई ७५ रुपैयाँको गोली भए पुगिहाल्छ । (मैले कलकत्तामा सुनेको थिएँ, रिभल्भरको एउटा गोलीको ७५ रुपैयाँ पर्छ भनेर ) मलाई केही भईहाल्यो भने सबै कुरा समाल्नु । यति भनेर म हिँडे । शक्तिलाई पनि नरमाइलो लागेछ । उनी तलसम्म मोटरमा पु¥याउन आइन् । अदालत नपुगेसम्म बाटामा मैले किन यस्तो कुरा गरेँ होला, अनावस्यक चिन्ता थपिदिएँ कि भनेर आफैलाई चिन्ता लाग्यो ।’
२०६२ फागुन २ गते शाही आयोग खारेज गर्ने साहसिक फैसला भएको थियो । आयोगले खारेजीपछि राजाको निरंकुशता विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रेका विभिन्न राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ताविरुद्ध गर्दै आएको पूर्वाग्रही कारबाही माथि बन्देज लाग्यो । शाही आयोगको ठाडो निर्देशनमा पक्राउ परेका पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, काँग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंह लगायत नेताहरु जेलमुक्त भए । सर्वोच्चको फैसलाले त्यसपछि राजाले बाधा अड्काउ फुकाउने नाममा प्रयोग गर्दै आएको तत्कालीन संविधानको धारा १२७ को अधिकारमाथि पनि न्यायिक हस्तक्षेप गर्यो । सर्वोच्चको त्यो फैसलालाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको दिशामा मार्गदर्शन फैसला मानिँदै आएको छ ।
सारमा, शाही आयोग खारेजीको फैसलाले शक्तिको धम्की, प्रभाव वा आशीर्वाद होइन, संविधानको व्यवस्था हेरेर न्याय सम्पादन गरिने मान्यतालाई स्थापित गरिदिएको छ । त्यति मात्र होइन, राजतन्त्र अन्त्यको प्रस्थान विन्दुका रुपमा शाही आयोग खारेजीको फैसलाले जग हालेको थियो ।