सरकारले जनताका आवाजलाई कमजोर बनाउन खोज्यो : माओवादी

काठमाडौं, माघ १९ : सरकारले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको ‘सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग र नियमन सम्वन्धी विधेयक’ प्रति माओवादी केन्द्रले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

उक्त विधेयक संविधानप्रदत्त प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकलाई कमजोर बनाउने गरी प्रस्ताव गरिएको माओवादी केन्द्रले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।

‘विधेयकमार्फत सरकार निरंकुशतातर्फ अग्रसर रहेको देखिन्छ । सामाजिक सञ्जाललाई निमयन गर्ने बहानामा आफु बिरुद्धका आलोचना र जनताका आवाजलाई कमजोर तुल्याउने मनसायले यो विधेयक प्रस्तुत गरिएको छ । सरोकारवालाहरूसँग कुनै राय, सल्लाह तथा छलफल नगरिकन स्वेच्छचारी ढंगले प्रस्तुत गरिएको विधेयकलाई संसद भित्र र बाहिर समेत व्यापक छलफल गरेर मात्र निष्कर्षमा पुग्नु आवश्यक छ,’ पार्टीका उपाध्यक्ष एवम प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन्।

बर्तमान सरकारले आफूविरुद्धको आलोचना सहन नसकेर जुन प्रकारले नागरिकको मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार खोस्ने मनसाय राखेको छ यसले वर्तमान सरकारको शासकीय चरित्र प्रष्ट्याएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

जनताको आन्दोलनको बलमा स्थापित नागरिकको बिचार तथा अभिव्यक्ति स्वत्रन्तताको हक प्रतिकुल हुने गरी संसदमा पेश गरिएको ‘सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग र नियमन सम्वन्धी विधेयक’लाई सम्बन्धित पक्षसँगको छलफल पश्चात नेपालको संविधान अनुकुल हुनेगरी परिमार्जनसहित अघि बढाउनुपर्नेमा माओवादीले केन्द्रले जनाएको छ।