अध्यादेशबारे उठेका प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीका सात बुँदे स्पष्टोक्ति

काठमाडौं, माघ १८ः प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अध्यादेशका विषषमा उठेका प्रश्नहरुको विषयमा बुँदागत रुपमा स्पष्टोक्ति दिएका छन्।

प्रतिनिधिसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले सरकारले अध्यादेश ल्याउनुको कारण खुलाएका हुन्।

ओलीले तत्काल आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार गरी लगानी अभिवृद्धि गर्न १, सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा सम्बन्धी २, भूमि तथा वन सम्बन्धी ३, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, निजीकरण ऐन र सहकारी ऐन गरी २९ वटा ऐनमा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको बताएका छन्। ‘अध्यादेशमार्फत एकैपटक यी कानुन संशोधन गरिएपछि, मिडियाकै शब्द सापटी लिएर भन्छु– सुशासन र व्यावसायिक वातावरण निर्माणमा देशले अभूतपूर्व सुधारको थालनी गरेको छ,’ ओलीले भने।

ओलीले संसदमा बताए अनुसार अध्यादेशका कारण सरकारी कार्यालयमा फाइल घुमाएर सेवाग्राहीका काम अड्काउने प्रवृत्ति रोकिने छ। कानुनमा तोकिएको अवधि बाहेकका सबै काम ७ दिनभित्र सक्नैपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ।

नेपाली सूचना प्रविधिमा आधारित कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वातावरण बनाइएको छ। नेपाली कम्पनीहरूलाई विदेशमा सहायक कम्पनी तथा शाखा खोल्न, कारोबार गर्न र विदेशमा भएको आम्दनी नेपाल भित्र्याउन सक्ने वातावरण बनाइएको छ।

यस्तै, उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी आपसमा बाझिएका कानुनमध्ये अप्रासांगिक कानुन खारेज गरिएको छ। प्रतिस्पर्धाको माध्ययमबाट वस्तुको मूल्य निर्धारण हुने व्यवस्था गरी एकातिर उद्यमी व्यवसायीलाई अनावश्यक तर्साउने अवस्था हटाइएको र अर्कातिर उपभोक्ता हित संरक्षणलाई अझै मजबुत बनाइएको छ। उद्योग दर्ताका लागि निवेदन दिएको १५ दिनभित्र सरकारी अधिकारीले निर्णय दिनुपर्ने र यो अवधिमा निर्णय नदिए स्वतः उद्योग सञ्चालनको मान्यता दिने व्यवस्था गरिएको छ।

उद्यमीले कम्पनी खोल्न पाउने तर टाट फर्किंदासमेत बन्द गर्न अनावश्यक झन्झटमा फस्नुपर्ने अवस्था सदाको लागि अन्त्य गरिएको छ। सहकारी ठगीसम्बन्धी संसदीय समितिको प्रतिवेदनले औँल्याएअनुरूप वचतकर्ताको बचत सुरक्षा गर्न तत्काल आवश्यक राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्ने लगायतका तत्काल गर्नपर्ने कामका लागि विद्यमान सहकारी ऐनमा संशोधन गरिएको छ।