न्यायाधीश नियुक्ति समावेशी आधारमा हुन्छ : कानुनमन्त्री
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले समावेशी आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति हुने बताएका छन्।![न्यायाधीश नियुक्ति समावेशी आधारमा हुन्छ : कानुनमन्त्री](https://kathmandupress.com/uploads/posts/Ajay-Kumar-Chaurasiya-1721121745.jpg)
काठमाडौं, माघ १६ : कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले समावेशी आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति हुने बताएका छन्।
नेपाल बार एशोसिएशन र युवा कानुन व्यवसायी सरोकार समाजद्वारा बुधबार आयोजित युवा कानुन व्यवसायी सम्मेलनमा मन्त्री चौरसियाले उक्त भनाइ राखेका हुन् ।
‘न्यायाधीश नियुक्तिको क्रममा समावेशी आधारलाई जोड दिएर अघि बढिने छ,’ मन्त्री चौरसियाले भने ।
साथै, उनले युवा कानुन व्यवसायीहरूको पेसागत सुरक्षा र हकहितका लागि काम गर्न सरकार तयार रहेको पनि बताए ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्था लागू गर्न कानुन व्यवसायीको भूमिका उल्लेख्य रहेको भनाई पनि राखे । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारले योजनाबद्ध रूपमा काम गरिरहेको जानकारी पनि उनले दिए।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलले विशेष गरी युवा वकिलहरूको पेसागत सुरक्षामा चुनौती देखिएको बताए । पेसागत सुरक्षाका लागि नेपाल बार एशोसिएसनले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सुझाव न्यायाधीश पोखरेलको थियो ।
न्यायाधीश पोखरेलले भने, ‘युवा कानुन व्यवसायीलाई पेसागत सुरक्षाको चुनौती छ, यो समस्या समाधान गर्न बार एशोसिएसनले पहल गर्नु जरुरी छ। युवाहरूले पनि आफ्नो बहसलाई सशक्त बनाउनका लागि अध्ययन अनुसन्धानमा जोड दिनुपर्छ ।’
सम्मेलनमा नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले कानुन व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि ‘लयर एकेडेमी’ को परिकल्पना गरिएको जानकारी दिए । घिमिरेले अदालतभित्र हुने भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न सबै सक्रिय रूपमा लाग्नुपर्न आवस्यकता पनि औंल्याए ।
बार महासचिव अञ्जिता खनालले राजनीतिक आस्थाको आधारमा बारको सदस्यता वितरण गर्न नहुने भनाई राखिन् । महासचिव खनालको भनाई थियो, ‘३३ प्रतिशत कानुन व्यवसायी जो कुनै पनि राजनीतिक दलमा आबद्ध हुनुहुन्न । उहाँहरुले बारको सदस्यता पाउन सक्नुभएको छैन । आगामी दिनमा ती सबैलाई बारको सदस्यता वितरणका लागि पहल गर्नेछौँ ।’ खनालले सबै क्षेत्रमा न्यायिक पहुँच पुर्याउनका लागि न्यायालय पनि विकेन्द्रीकरण हुनुपर्ने पनि बताइन् ।
सम्मेलनमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका प्रतिनिधिबाट पनि सम्बोधन गरिएको थियो । सम्मेलनमा युवा कानुन व्यवसायी सर्वेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको थियो ।