सामाजिक सञ्जालमा भ्रामक समाचार फैलाएमा पाँच लाखसम्म जरिवाना

काठमाडौं, माघ १५ः सरकारले ल्याएको सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्मा दर्ता भएको छ।

विधेयक मंगलबार राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको हो। उक्त विधेयकमा सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ मा मुख्यतः सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न अनुमति लिनुपर्ने, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले पालना गर्नुपर्ने सर्त, साइबर बुलिङ गर्न नहुने, साइबर स्टकिङ गर्न नहुने, अश्लील, मिथ्या वा भ्रामक विषयवस्तु प्रसार गर्न नहुनेलगायत विषय छन्।

कानुनविपरीतका गतिविधि गर्नेलाई विधेयकमा सजायको व्यवस्था समेत गरिएको छ। सामाजिक सञ्जाल प्रयोकर्ताले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा विभिन्न सर्त पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था नयाँ विधेयकमा राखिएको छ। विधेयकले कानुनको रुप लिएपछि प्रयोगकर्ताले कसैको मानप्रतिष्ठामा आँच पुग्ने र होच्याउने नियतले अपमानजनक शब्द, श्रव्यदृश्य, तस्बिरको ट्रोल बनाउने, गाली बेइज्जती वा हेट स्पिच (कुनै व्यक्ति, समूह वा समुदायविरुद्ध हिंसा वा घृणा फैलाउने वा सामाजिक सद्ंभाव बिगार्ने विषयवस्तु) मानिने काम गर्न पाइने छैन।

यस्तै, मिथ्या तथा भ्रामक सूचना दुष्प्रचार, सूचना तोडमोड गरी प्रसार गर्न नपाइने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ। कानुनविपरीतका यस्ता कुरालाई गलत मनसायले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट, सेयर, लाइक, रिपोस्ट, लाइभ स्ट्रिमिङ, सब्स्क्राइब, कमेन्ट, ट्याग, ह्यास्ट्याग वा मेन्सन गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ। अन्धविश्वास फैलाउने र जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पु¥याउने विषयवस्तु पनि प्रसार गर्न पाइने छैन।

मिथ्या तथा भ्रामक सूचना दुष्प्रचार, सूचना तोडमोड गरी गलत मनसायले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट, सेयर, लाइक, रिपोस्ट, लाइभ स्ट्रिमिङ, सब्सक्राइब, कमेन्ट, ट्याग, ह्यास्ट्याग वा मेन्सनजस्ता कार्य गर्ने सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई सरकारले ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।