टेकबहादुर गुरूङको सांसद पद निलम्बन फुकुवाको निर्णय सर्वोच्चले पुनरावलोकन गर्ने
बदरविरूद्ध अख्तियारले २०८१ असार १८ गते पुनरावलोकन माग गरेको थियो।
काठमाडौं, माघ १० : नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवाको आदेश सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकन गर्ने भएको छ।
भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएपछि निलम्बित भएका गुरूङलाई यसअघि सर्वोच्चले नै निलम्बन फुकुवा गरी संसद प्रवेशको बाटो खोलेको थियो।
उक्त आदेशविरूद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले फैसला पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको थियो।
उक्त निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको इजलासले पुनरवलोकनका लागि अनुमति दिएको हो।
मनाङबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरूङलाई २०७९ पुस १२ गते अख्तियारको पत्रद्वारा सांसद पदबाट निलम्बत थिए। निलम्बनविरूद्ध गुरूङले २०८० फागुन २१ गते रिट दायर गरेका थिए।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय मनोज शर्मा र विनोद शर्माको इजलासले २०८० साल चैत १६ गते गुरूङको निलम्बन फुकुवा गरी संसद प्रवेश गर्ने बाटो खोलिदिएको थियो।
अदालतले संसद सचिवालयबाट जारी भएको सूचना र सोसँग सम्बन्धित अख्तियारबाट २०७९ पुस ८ गते भएको निर्णय तथा सोको आधारमा गरिएका पत्राचारहरू बदर गरिदिएको थियो।
बदरविरूद्ध अख्तियारले २०८१ असार १८ गते पुनरावलोकन माग गरेको थियो।
