टिआरसी ऐन विवादमा सर्वोच्चले माग्यो सरकारसँग लिखित जवाफ 

काठमाडौं, माघ ९ : सर्वोच्च अदालतले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन तथा सत्य निरूपण आयोग ऐन (टीआरसी) का प्रावधानमाथि प्रश्न उठाउँदै दायर भएको एक रिटमा सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ। 

बुधबार भएको सुनुवाईपछि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू  सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडाल संलग्न संवैधानिक इजलासले उक्त आदेश दिएको हो। ऐनमा द्वन्द्वकालिन गंभिर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लङघनका घटनालाई क्षमा दिन दिने उद्देश्य राखिएको बताउँदै त्यस्ता व्यवस्था खारेजीको माग राखेर द्वन्द्वपीडित चिरञ्जिवीबास गिरीसमेतले गत पुस २१ गते रिट दायर गरेका थिए। 

सरकारले मानव अधिकारको उल्लङ्घनको घटनामा क्षमादान दिने तयारी स्वरूप यसरी द्वन्द्वकालका घटनालाई वर्गिकरण गरेको प्रश्न पनि रिटमा उठाइएको थियो।

उक्त रिटमा ऐनको प्रक्रिया अघि नबढाउन माग गरिएको अन्तरिम आदेश भने संवैधानिक इजलासले दिएन। उक्त मुद्दालाई चाँडो टुंगोमा पु¥याउन अग्राधिकार दिएर प्राथमिकतामा राखिएको छ।