उच्च अदालतले माग्यो लामिछानेसहित सात जनालाई धरौटीमा छाड्नुको आधार र कारण

कास्की, माघ ८ : उच्च अदालत पोखराले पूर्व गृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने सहित ७ जनालाई धरौटीमा छाड्नुको कारण सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न जिल्ला अदालत कास्कीका नाममा आदेश जारी गरेको छ।

उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश राजुकुमार खतिवडाको एकल इजलासले मंगलबार सूर्यदर्शन सहकारी अपचलन मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका लामिछानेसहित ७ जनालाई छाड्ने आदेशको ‘कैफियत प्रतिवेदन’ पेश गर्न आदेश दिएको हो। 

जिल्ला अदालत कास्कीले यसअघि लामिछाने सहित सात जनालाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो । उक्त आदेश बदर गरी थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने माग राखेर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, कास्कीले उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दिएको थियो। 

जिल्ला अदालतबाट कैफियत प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि जिल्ला अदालत कास्कीको आदेश सदर वा बदर गर्ने बिषयमा एउटा आदेश आउने छ। 

सूर्यदर्शन सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा लगेर समूह मिलेर अपचलन गरेको आरोपमा लामिछानेसहित सात जनामाथि सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा मुद्दा दायर भएको छ। 

जिल्ला अदालतले लामिछानेसँग ६५ लाख, गोर्खा मिडियाका पूर्व उपाध्यक्ष तथा पूर्व डीआईजी छविलाल जोशीलाई ८८ लाख धरौटी, लिला पछाईंलाई ३७ लाख, नेचर हब्र्सका सञ्चालक रामबहादुर खनाललाई १५ लाख, संस्थापक कोषाध्यक्ष आरती गुरुङ र संस्थापक उपाध्यक्ष मीना गुरुङलाई जनही  ५÷५ लाख, संस्थापक सदस्य कृष्णबहादुर गुरुङलाई १ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। 

यही आदेश उल्ट्याउन माग राखेर सरकार उच्चमा पुगेको हो।