नदीनालाबाट अवैध रोडाढुंगा उत्खनन गर्नेमाथि कारबाही गर्न परमादेश
सर्वोच्च अदालतले देशभरिका खोला तथा नदीनालामा कानुन विपरीत भएका रोडाढुंगा उत्खननको काम रोक्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
काठमाडौं, माघ ७ : सर्वोच्च अदालतले देशभरिका खोला तथा नदीनालामा कानुन विपरीत भएका रोडाढुंगा उत्खननको काम रोक्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू डा.मनोजकुमार शर्मा र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले अवैध उत्खनन रोक्न, त्यस्ता काममा संलग्न व्यक्ति, कम्पनी र संस्थालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन परमादेश दिएको हो।
देशभरिका खोला तथा नदीनालामा भएको अवैध उत्खनन रोक्न माग गर्दै वातावरण कानुन समाज नेपालका तर्फबाट अध्यक्ष पदमबहादुर श्रेष्ठ र एक्स्फोर्ट ल्याबले सर्वोच्च अदालतमा भिन्नाभिन्नै रिट निवेदन दिएका थिए।
परमादेशको पूर्ण पाठ भने आउन बाँकी रहे पनि माग अनुरुप फैसला भएको रिट निवेदकले बताएका छन्।सर्वोच्चले अवैध उत्खननलाई नियमन गर्न समेत आदेशमा भनेको छ।
परमादेश अनुसार वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ विपरित उत्खनन् कार्य रोक्न सरकारलाई बाध्यकारी हुने छ।
यस्तै अनुमतीविना रोडाढुंगा उत्खनन गर्नेमाथि छानबिन गर्ने बाटो समेत खुलेको छ।
रिट निवेदकले सातैवटा प्रदेशले आफूखुसी नदिजन्य पदार्थ उत्खनन् र बिक्री गरिरहेको दाबी समेत रिटमा गरेका छन्। उक्त अवैध कार्य रोक्न छुट्टै नदीजन्य पदार्थ तथा प्राकृतिक स्रोत (उत्खनन तथा नियन्त्रण) ऐन जारी गर्न समेत माग थियो।
