भूमिसम्बन्धी अध्यादेशले झनै शंका जन्मायो : महासचिव गुरुङ
उनले सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन सम्बन्धी कानून संशोधन गर्न खोजेको भन्दै त्यसले मूलुकको विकासको गति कता लैजाने हो भन्दै प्रश्न गरे।
काठमाडौं, माघ ७ : नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले सदनमा गिरीबन्धु टी टिस्टेटको जग्गा प्रकरणबारे बहस भइरहेको बेला सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर शंका पैदा हुने काम गरेको बताएका छन्।
सोमबार काठमाडौंमा आयोजित पछिल्ला समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमबारे पत्रकार सम्मेलनमामा उनले विधेयकहरुको अध्यादेश जारी गरेर कानून संशोधन गर्ने विषय गम्भीर विषय भएको भन्दै सरकारको नियतमा नै प्रश्न उठेको बताए।
‘अहिले सरकारले हतारो गरेर जसरी अध्यादेश ल्याइरहेको छ, यो अध्यादेश ल्याउनुका पछाडिको सरकारको नियत प्रष्ट हुन्छ। गिरीबन्धु टी टिस्टेटका सवालमा त्यहाँको जमिन सट्टापट्टा गर्ने र प्लटिङ गरेर बिक्री गर्न खोजेको बहस सदनमा उठिरहेको बेलामा त्यसैताई आकर्षित हुनेगरी जुन भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको छ त्यसले झन् शंका पैदा भएको छ,’ उनले भने, ‘एकातिर स्याल कराउने अर्कोतिर कुखुरा हराउने भनेर गाउँघरमा प्रचलित उखानको स्थिति पैदा भएको छ। त्यसैले यस्तो विधेयकहरुको अध्यादेश जारी गरेर यसरी कानून संशोधन गर्ने विषय गम्भिर विषय हो।’
उनले सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन सम्बन्धी कानून संशोधन गर्न खोजेको भन्दै त्यसले मूलुकको विकासको गति कता लैजाने हो भन्दै प्रश्न गरे।
‘राष्ट्रिय निकुञ्ज र वनसम्बन्धी कानून पनि संशोधन गरिएको छ। एकातर्फ सर्वोच्च अदालतले भर्खरै संविधानले प्रकृतिको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्दै राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र बन्ने पूर्वाधाररुको निर्माण रोक्नुपर्छ, अनुमति दिन सकिदैन् भनेर आदेश दिएको छ,’ महासचिव गुरुङले भने, ‘त्यसले मूलुकको विकासको गति कता लैजाने हो, पूर्वाधारको विकासको गति कता जाने हो भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
उनले सरकारले बहानावाजी गरेर सदन छल्ने काम गरिरहेको भन्दै कुनैपनि बहानामा सदन छल्ने कुरा स्वीकार्य नहुने बताए।
