सर्वोच्चद्वारा राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यान्वयनमा बाटो खुला

काठमाडौं, माघ ६ : सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यान्वयन नगर्न माग राखेर दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरू अब्दुल अजीज मुसलमान र नृपध्वज निरौला संलग्न पूर्ण इजलासले रिट निवेदन खारेज हुने निर्णय दिएपछि सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा मार्गप्रशस्त भएको हो।

राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यान्वयनमा रोक लगाउनेगरी यसअघि भएको अन्तरिम आदेश विवादमा सरकारले ‘भ्याकेट’ निवेदन दिएको थियो।

सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले नै परिचयपत्र कार्यान्वयन रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि गत कात्तिक २० गते भ्याकेटको निवेदन दर्ता भएको थियो। अधिवक्ता रामबहादुर राउत र विमल पोखरेलले कार्यान्वयन रोक्न रिट निवेदन दिएका हुन्।

उक्त विवादमा तत्कालका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो। राष्ट्रिय परिचयपत्र सबै क्षेत्रमा अहिले नै लागु गर्दा वृद्धभत्ता लिने र सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि समस्या भएको प्रश्न रिटमा उठाइएको छ।

सर्वोच्चले सामाजिक सुरक्षा भत्तासहित सार्वजनिक सेवा लिनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य नगर्न भनेपछि रोकिँदै आएको छ । अब भने रिट खारेजीपछि वितरण गर्न बाटो खुल्ने छ।