राष्ट्रिय परिचयपत्र विवादमा फैसला सुनाउने तयारी 

काठमाडौं, माघ ६ : राष्ट्रिय परिचयपत्र विवादमा सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाँउने तयारी गरेको छ। 

उक्त विवादमा गत पुस २६ गते नै बहस सकिएर फैसला सुनाउन आइतबारका लागि निर्णय सुनाउने दिन तोकिएको थिया । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरू अब्दुल अजीज मुसलमान र नृपध्वज निरौला संलग्न पूर्ण इजलासले निर्णय सुनाउने सुनाउने तयारी गरेको हो। 

राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यान्वयनमा रोक लगाउनेगरी यसअघि भएको अन्तरिम आदेश विवादमा सरकारले दिएको ‘भ्याकेट’ निवेदनमा एउटा निकास आउने भएको छ। 

सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले नै जारी गरेको अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि सरकारले खारेज गर्न माग गर्दै गत कात्तिक २० गते भ्याकेटको निवेदन दिएको थियो। अधिवक्ता रामबहादुर राउत र विमल पोखरेलले दिएको रिट निवेदनमा तत्कालका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो। 

राष्ट्रिय परिचयपत्र सबै क्षेत्रमा अहिले नै लागु गर्दा वृद्धभत्ता लिने र सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि समस्या भएको प्रश्न रिटमा उठाइएको छ। सर्वोच्चले सामाजिक सुरक्षा भत्तासहित सार्वजनिक सेवा लिनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य नगर्न भनेपछि रोकिँदै आएको छ। 

सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाई सकिएपछि अन्तरिम आदेश खारेज गर्ने वा नगर्ने बारे निर्णय आउने छ। अन्तरिम आदेश खारेज नहुँदा राष्ट्रिय परिचयपत्रसहित नागरिकको एकीकृत तथ्याङ्कमा समस्या भएको दाबी समेत सरकारले गरेको छ।