रामप्रसाद भट्टराई नेपाल स्काउटकाे निर्देशककाे जिम्मेवारीमा फर्किए
निर्देशक भट्टराईले कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने वा निलम्बन गर्ने अधिकार प्रमुख आयुक्तसँग नभएको पनि उनले बताएका छन्।
काठमाडौं, माघ ४ : नेपाल स्काउटका निर्देशक रामप्रसाद भट्टराई शुक्रबारबाट जिम्मेवारीमा फर्किएका छन्।
शुक्रबार आफ्नै कार्यकक्षमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले आफू जिम्मेवारीमा फर्किएका बताए। युवा तथा खेलकुदमन्त्री तथा प्रमुख स्काउट तेजुलाल चौधरीको निर्देशन बमोजिम आफू निर्देशकको जिम्मेवारीमा फर्किएको भट्टराईले बताएका छन्।
प्रमुख आयुक्त महेन्द्रराज रञ्जितले पुस २६ गते भट्टराईलाई ३ महिनाका लागि पदबाट निलम्बन गरेका थिए भने अजित लामालाई ६ महिनाका लागि निमित्त निर्र्देशको जिम्मेवारी दिएका थिए।
‘प्रमुख आयुक्त महेन्द्रराज रंजितले मनोमानी ढंगले आफूलाई निलम्बन गरेको हवाला दिँदै गैह्रकानुनी रुपमा एउटा अमुख व्यक्तिलाई नेपाल स्काउटको सहायक निर्देशक (राजपत्रांकीत द्वितीय श्रेणी) मा नियुक्ती दिई निजलाई निमित्त कार्यालय प्रमुख समेतको जिम्मेवारी प्रदान गरेको कुरा वदरभागी भएकाले निजले गरेको भनिएको मेरो निलम्वन तथा गैह्रकानुनी रुपमा गरिएको कर्मचारी नियुक्ति युवा तथा खेलकुदमन्त्री एवं नेपाल स्काउटका प्रमुख स्काउट तेजुलाल चौधरीले वदर गर्नुभएको छ,’ निर्देशक भट्टराईले भनेका छन्, ‘मलाई मेरो कार्यालय र मेरो कार्यकक्षमा सहज तवरले पुर्ववत अवस्थामा कार्यालय प्रमुखको रुपमा नियमित काम गर्न माननीय युवा तथा खेलकुदमन्त्री एवं प्रमुख स्काउट चौधौरीले दिएको निर्देशन बमोजिम मैले आफ्नो नियमित कार्य प्रारम्भ गरेको छु।’
प्रमुख आयुक्त रंजित नेपाल स्काउटको कर्मचारी सेवा नियमावली २०५२ (संसोधन सहित) को ठाडो उल्लंघन गरी आफूमाथि कपोकल्पित आरोप लगाई राष्ट्रिय कार्याकारी समितिलाई छलेर स्काउटमा कर्मचारी नियुक्त गरेको निर्देशक भट्टराईले बताए। उनले कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने वा निलम्बन गर्ने अधिकार प्रमुख आयुक्तसँग नभएको पनि उनले बताएका छन्।
‘नेपाल स्काउटको कर्मचारी सेवा नियमावली २०५२ (संसोधन सहित)को परिच्छेद २ ले नेपाल स्काउटको कुनै पनि कर्मचारी नियुक्ती गर्न पदपुर्ती समितिबाट प्रतिस्पर्धाका आधारमा छनौट गर्नुपर्ने र कार्यालय प्रमुखका हकमा पदपुर्ती समितिले छनौट गरी राष्ट्रिय कार्याकारी समितिले नियुक्ती गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। सोही नियमावलीको परिच्छेद ९ ले कर्मचारीहरुलाई सजाय दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ, तर उक्त व्यवस्थामा प्रमुख आयुक्तले कुनै पनि कर्मचारीलाई स्पष्टिकरण सोध्ने वा निलम्वन गर्न सक्ने अधिकार देखिँदैन,’ निर्देशक भट्टराईले भने।
