५२ पदाधिकारी विवाद सर्वोच्चले पालेर राखेको भन्दै समितिमा असन्तुष्टी 

काठमाडौं, माघ ४ : संसदीय समितिको बैठकमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारीले संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारी नियुक्ति विवाद सर्वोच्च अदालतले पालेर राखेको बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा आयोगका पदाधिकारीले यस्तो भनाई राखेका हुन्। समितिले आयोगका पदाधिकारीलाई छलफलमा बोलाएको थियो। 

समितिमा उपस्थित भएका मानवअधिकार आयोग सदस्य मिहिर ठाकुरले आफूहरूले नियुक्ति पाएको चार वर्ष भइसक्दा पनि ५२ पदाधिकारीको टुंगो नलागेको बताए। उनले चार वर्षदखि आफुहरु विवादमा रहको बताए। उनले अदालतले कस्तो मुद्दालाई प्राथमिकता दिने हो ? भन्दै प्रश्न समेत उठाएका थिए। 

‘कुन मुद्दा कहिले टुंग्याउने हो? कहिलेसम्म हाम्रोसहितको संवैधानिक निकायका ५२ जना पदाधिकारीको मुद्दा पालेर राख्ने हो?’ सदस्यले ठकुरले भने । बैठकमा संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले पालेर राखेको टिप्पणी गरेपछि सांसदहरूले पनि उक्त विषयलाई गम्भीर रुपमा लिएका थिए। 

बैठकमा एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले समयमै मुद्दा नटुंगेको विषयमा सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार हुनुपर्ने भनाई राखे । यस बिषयमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाको ध्यानाकर्षण समेत गराए।

राप्रपाका सांसद ध्रुबबहादुर प्रधानले यो बिषय नियतसँग जोडिएको बताए। कांग्रेसकी सचेतक सुशीला थिङले पनि ५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति विवादको विषय अदालतमा लम्बिएर रहनु राम्रो नहुने बताइन्। 

जनता समाजवादी पार्टी नेपालकी सांसद रन्जुकुमारी झाले संवैधानिक निकायका विवादित ५२ पदाधिकारीको विषयमा जिम्मेवार हुनुपर्नेहरू नहुँदा समस्या भएको बताइन्। 

बैठकमा सांसदहरुले एउटा निकास दिएर संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीलाई काम गर्ने मनोवैज्ञानिक वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै धनाकर्षण गराएका थिए।