प्रधानमन्त्रीको अध्यादेशबाट अदालत पनि बेखुशी थियो 

काठमाडौं, वैशाख १२ : संविधानको मर्म विपरित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जारी गरेको दुई अध्यादेश गलत भएको अदालतले पनि सन्देश पठाएको थियो। शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका एक वरिष्ठ न्यायाधीशले संवैधानिक परिषद ऐन संशोधन गर्नेगरी सरकारले ल्याएको उक्त अध्यादेशप्रति अनौपचारिक रुपमा सरकारसँग असहमतिको सन्देश पठाएको बताए। 

‘शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमै असर गर्नेगरी संवैधानिक निकायहरुमा नियुक्ति गर्न सक्नेगरी आएको अध्यादेशप्रति अदालतले आफ्नो असहमति प्रधानमन्त्री समक्ष अनौपचारिक रुपमा जानकारी गराएको थियो’ ति न्यायाधीशले काठमाडौं प्रेससँग भने। 

उच्च स्रोतका अनुसार संवैधानिक परिषदको ऐनमा अध्यादेशले संशोधन गरेको प्रावधानप्रति २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा एमालेको सिफारीसमा सभासद् भएकी सपना प्रधान मल्ल र यसअघि ओली प्रधानमन्त्री हुँदाका उनका महान्यायधिवक्ता रहेका हरिकृष्ण कार्कीकै असहमति थियो। सपना र हरिकृष्ण दुवै प्रधानन्यायधीशको लाईनमा रहेका न्यायधीशहरु हुन्। 

वहालवाल प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शम्शेर राण २०७९ मंसिरसम्म बहाल रहन्छन्। त्यसपछि वरिष्ठताका आधारमा प्रधानन्यायाधीशको दावेदार हरिकृष्ण कार्की हुन्। प्रधानन्यायाधीशले ६५ वर्ष उमेर हदले अवकाश पाएकै महिना संसदको निर्वाचन हुन्छ। ‘अर्को चुनावमा कसको सरकार बन्छ भन्ने सुनिश्चित नभएकाले पनि विगतमा एमालेसँग सम्बन्ध भएका न्यायधीशहरुले नै अहिले संवैधानिक परिषदको शंशोधन नमानेको हुन सक्छ’ एक कांग्रेस निकट वरिष्ठ अधिवक्ताले भने, ‘अदालतको यस्तो सन्देशले प्रधानमन्त्री तर्सिएको पनि हुन सक्छ।’

शुक्रबार सरकारको सिफारिसमा खारेज भएको अध्यादेशमा संवैधानिक परिषदमा विपक्षी दलको नेता सहभागि नभएपनि कोरम पुग्नेगरी ऐन संशोधन गरिएको थियो।