टीआरसी ऐनविरुद्ध द्वन्द्वपीडित सर्वोच्चमा
काठमाडौं, पुस २१ : संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टीआरसी) ऐनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा आइतबार रिट निवेदन दर्ता भएको छ।
द्वन्द्वपीडित अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरण, कुलबहादुर लिम्बु लगायत ४४ जनाले रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन्। रिटमा टीआरसीको पुरानो कानुनअनुसार उजुरी रहेको भए पनि अहिले नयाँ बन्दा अनुसन्धान नै त्रुटिपूर्ण हुनसक्ने प्रश्न उठाइएको छ।
नयाँ ऐन बदरको माग गर्दै सरकारका नाममा परमादेस माग गरिएको छ। यसअघि पनि गत साउन २० गते प्रतिनिधि सभामा पेश भएको संक्रमणकालीन न्यायको लागि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन,२०७१ (टीआरसी)लाई शंसोधन गर्न बनेको विधेयकविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो।
त्यतिबेला अधिवक्ता डा.ज्ञान बस्नेत र श्यामकृष्ण मास्केले रिट दायर गरेका थिए। विधेयकमा रहेका विभिन्न विषयहरू नेपालको संविधान, राष्ट्रिय कानून तथा नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास विपरीत भएको दाबी रिटमा गरिएको थियो।
विधेयक पीडितमुखी नभएर पीडकमुखी भएको प्रश्न समेत रिटमा उठाइएको थियो।
