प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको मर्यादाक्रम तोक्दै सर्वोच्चको पूर्ण फैसला सार्वजनिक 

काठमाडौं, पुस २१ : सर्वोच्च अदालतले एक फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गर्दै प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री र संघीय मन्त्रीपछिको मर्यादाक्रममा समावेश गर्न उचित हुने बताएको छ। 

तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना, कुमार रेग्मी र डा.मनोजकुमार शर्मा संलग्न संवैधानिक इजलासले मर्यादाक्रममा ध्यानाकर्षण गर्दै उक्त फैसला गरेको हो। सरकारले निर्धारण गरेको मर्यादाक्रमले न्यायाधीश र कानून व्यवसायीहरुको पदिय गरिमा ख्याल नराखेको बताउँदै अधिवक्ता नानीबाबु खत्रीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। 

मर्यादा निर्धारण गर्दा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको पनि ख्याल राख्न समेत भनिएको छ । २०८१ साल असार १२ गते भएको फैसलाको पूर्णपाठ हाल सार्वजनिक भएको हो । सर्वाच्चले व्याख्याकाक्रममा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको मर्यादाक्रमबारे न्यायाधीश समाजले दुई दुई वर्षअघि तयार पारेको प्रतिवेदनलाई समेत ख्याल राख्न भनेको छ । सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्रीका लागि निर्धारित मर्यादाक्रमपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई राख्न समेत भनेको छ। 

यस्तै, पूर्वमन्त्रीका लागि निर्धारित मर्यादाक्रम पछि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशलाई कायम गर्न उचित हुने सुझाव पनि फैसलामा दिइएको छ । उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीश संवैधानिक पद भएका कारण नेपाल सरकारको विशिष्ठ श्रेणीका सबै पदाधिकारीहरु भन्दा मर्यादाक्रममा माथि हुनुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ। 

फैसलामा जिल्ला न्यायाधीशहरुको मर्यादाक्रम तोक्ने क्रममा पनि संवेदनशिल हुन ध्यानाकर्षण गराइएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायतका अर्धन्यायिक निकायका पदाधिकारीहरुले गरेको निर्णयको पुनरावेदन जिल्ला न्यायाधीशले सुन्नुपर्ने अवस्थामा सोही अनुसार मर्यादाक्रम कायम गर्न सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ।