मनोरञ्जन क्षेत्रको राजस्व घटेपछि बालेनले भने– प्रदेश सरकार गैरजिम्मेवार बन्यो

काठमाडौं, पुस १८ : काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) को अध्यक्षतामा विहीबार लेखा परीक्षणको प्रारम्भिक बैठक सम्पन्न भएको छ।

प्रमुखको कार्यकक्षमा भएको बैठकमा उपप्रमुख सुनिता डंगोल, नायव महालेखा परीक्षक ताराप्रसाद पाण्डे, निर्देशक कल्पना अर्याल पोखरेल, लेखा परीक्षण अधिकारी रामकृष्ण पोखरेल, गीता पन्थी र राजु पाण्डेसहित महानगरपालिकाका विभागीय प्रमुखहरु सहभागी थिए।

बैठकमा प्रमुख शाहले, प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐनमा गैरजिम्मेवारपूर्वक संशोधन गरेर स्थानीय सरकारले प्राप्त गरिरहेको मनोरञ्जन शीर्षकबाट प्राप्त हुने राजस्व घटाइदिएको उल्लेख गरे। 

‘पहिले आकाशे शिशाको पुल पाँच प्रतिशत थियो। यसबाट महानगरपालिकाले वार्षिक २३ लाख ८६ हजार रुपैयाँ राजस्व प्राप्त भएको थियो। अहिले वार्षिक ५० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ। यसबाट सोझै २३ लाख ३० हजार रुपैयाँ राजस्व घटेको छ,’ उनले भने, ‘पहिले क्यासिनोमा खर्च गरिएको रकमको पाँच प्रतिशत शुल्क थियो। अहिले प्रति टिकटमा ५० रुपैयाँ तोकिएको छ। पहिले मेला महोत्सव, कन्सर्ट, जादु सर्कसमा प्रवेशको पाँच प्रतिशत कर थियो। अहिले महानगरपालिकाभित्र प्रतिदिन १५ हजार रुपैयाँ तोकेको छ। यस्ता नीतिगत भ्रष्टाचारलाई लेखापरीक्षणका क्रममा कसरी सम्बोधन हुन्छ?’ 

मेयर बालेनले राजस्व घटेपछि महानगरपालिकाले चलचित्र, कला तथा सिर्जनाको प्रोत्साहन तथा प्रवर्धनमा कार्यक्रममा बजेट नपाएको गुनासो गरे। 

संविधानले स्थानीय सरकारको एकल अधिकारका रुपमा दिएको वहाल कर संघीय सरकारले संकलन गरिरहेकाले महानगरको आय घटेको उलने बताए। 

वित्तीय अनुशासनमा नियामक निकायबाट प्राप्त भएका सुझावलाई योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमादेखि नै कार्यान्वयन गरिएको उनले भनाई छ। 

लेखा परीक्षण अधिकारीसँगका अपेक्षासँगै प्रमुख शाहले विभागीय प्रमुख र खर्च गर्ने अधिकारीहरुलाई परीक्षणका क्रममा माग गरिएका विवरण, आधार, प्रमाण र कारणहरु तत्काल उपलब्ध गराउन निर्देशन दिए।