बालबालिकाका लागि छुट्टै बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ: उपसभामुख राना

काठमाडौं, पुस १६ : उपसभामुख इन्दिरा राना मगरले बालबालिकाको समग्र विकासका लागि सरकारले छुट्टै बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।  

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्, एकीकृत हातेमालो समाज नेपाल र अनाहत नेपालले यहाँ आज आयोजना गरेको ‘मानव बेचबिखन र बालअधिकार संरक्षण, नीति र अभ्याससम्बन्धी संवाद’ विषयक कार्यक्रममा उपसभामुख रानाले मानव बेचबिखन र बालबालिकाको संरक्षणका निम्ति सबैभन्दा बढी स्थानीय तह नै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए।

 प्रतिनिधिसभा सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल, नेपाल नगरपालिका संघ,  सरोकारवाला मन्त्रालय, विभाग, आयोग, कार्यालय, लगायतका सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिसँगको छलफलमा  उनले भने, 'मानव बेचबिखनको बारेमा सबैभन्दा बढी प्रत्येक वडा जिम्मेवार हुनुपर्छ, किन भने वडा कार्यालयलाई आफ्नो वडाभित्र के भइरहेको छ, त्यो वडालाई नै थाहा हुन्छ।'

सांसद रञ्जुकुमारी झाले विशेष गरी भिजिट भिसामा विदेश जाने महिला नै सबैभन्दा बढी पीडित हुने गरेका बताए।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका उपसचिव तथा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण शाखा प्रमुख मीना पौडेलले चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो पाँच महिनामा भारतसँगको समन्वय र सहकार्यमा मानव बेचविखन परेका ४२ किशोर किशोरीलाई भारतबाट उद्वार गरी पारिवारिक पुनःमिलन गरिएको जानकारी दिइन्।   

एकीकृत हातेमालो समाज नेपालका अध्यक्ष डिल्लीराम गिरीले पछिल्लो समय विकसित सूचना, सञ्चार र प्रविधिको विकाससँगै मानव बेचबिखनको अवस्था झन झन बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै यसको अन्त्यका लागि सबै लाग्नुपर्नेमा जोड दिए।

अधिकारकर्मी नर्वदा सोरालीले मानव बेचबिखन जस्तो जघन्य अपराधलाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने धारणा राखिन्।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सांसदहरूले संशोधनको क्रममा रहेको मानब बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण ऐन, २०६४) जतिसक्दो चाँडो संसद्बाट पारित गरेर व्यवहारिक रुपमा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

डोटीको जोरायल गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गादत्त ओझाले मानव बेचबिखन रोक्न आफ्नो गाउँपालिका कटिबद्धरुपमा काम गर्दै आएको बताए।

राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का निमित्त सदस्य सचिव रामबहादुर चन्दले मानव बेचबिखन रोक्न सबै लाग्नुपर्नेमा जोड दिए।