राइड शेयरिङलाई कानुनी मापदण्डमा ल्याउन सरकारलाई सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश

काठमाडौं, पुस १६ : सर्वोच्च अदालतले राइडिङ शेयर गर्ने अभ्यास र व्यवसायलाई कानुनी मापदण्डमा ल्याउन सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ। 

राइडिङ शेयर एप सञ्चालन गरिरहेको पठाओ नेपालको दर्ता खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा दायर रिटमा सरकारलाई उक्त आदेश दिइएको हो। 

‘राइड शेयरिङ जस्ता यातायात व्यवसायको सम्बोधनका लागि यथासक्य चाँडो पर्याप्त कानूनी प्रबन्धका लागि आवश्यक पहल गर्नू,’ सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेशमा उल्लेख छ। 

यस्तै, सर्वोच्चले पठाओ लगायतका अरु राइड शेयर गर्ने एप र कम्पनीहरुले शर्तको पालना गरे÷नगरेकोवारे अनुगमन गर्न उद्योग विभाग र यातायात व्यवस्था विभागका नाममा आदेश दिएको छ।

गत असार १३ गते भएको फैसलाको पूर्ण पाठ अहिले सार्वजनक भएको हो। कानुनमा व्यवस्था नभएको भन्ने नाममा राइड शेयरिङ व्यवसायलाई नकार्ने नभै थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने निक्र्योल सर्वोच्चको छ। सुरक्षाको स्थापित मापदण्ड व्यवस्थित गर्न आदेशमा भनिएको छ। 

राइड शेयरिङका कारण नागरिकको रोजगारीको हक, उपभोक्ताको हक सम्बोधन हुनुका साथै उद्यमशीलता र आर्थिक समृद्धिको विषय पनि सम्बोधन भएको भन्दै  चालक र सेवाग्राहीलाई सीधा सम्बन्धमा जोड्ने अभ्यासलाई निरुत्साहित गर्न नहुने फैसलामा उल्लेख छ। पठाओको दर्ता खारेज हुनुपर्ने माग राखेर अधिवक्ता श्यामकुमार श्रेष्ठले दिएको रिटमा सर्वोच्चले उक्त आदेश दिएको हो।

सर्वोच्चले अन्य कैयौ विकसित मुलुकहरुमा पनि राइड शेयरिङ गर्ने अभ्यासहरु शुरु भएको, कतिपय मुलुकमा त्यसको कानुनी प्रबन्ध समेत भएको आदेशमा उल्लेख गरेको छ। 

नेपालको कानुन पनि समय अनुकूल परिमार्जन हुनुपर्ने निष्कर्ष सर्वोच्चको छ।