तरूण दलसहित पाँच युवा संगठनले गरे अध्यादेश फिर्ता लिन माग

काठमाडौं, वैशाख ११ : विभिन्न दल समर्थित पाँच युवा संगठनले सरकारसँग राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धि अध्यादेश फिर्ता लिन माग गरेका छन्।

बिहीबार संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्दै उनीहरुले अध्यादेश फिर्ता लिन माग गरेका हुन्। नेपाल तरुण दल, समाजवादी युवा संघ, साझा युवा संगठन, राष्ट्रिय युवा संघ र राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक युवा संठनले अध्यादेश फिर्ता गर्न माग गरेका हुन्।

कोरोना भाइरसँग लड्नुपर्ने बेला एकलौटी र छापामार शैलीमा कानुन र संविधानको संशोधन गरेर सरकारले मुलुकमा राजनैतिक द्वन्दको वातावरण सिर्जना गरेको उनीहरुको भनाइ छ।

‘कोभिड–१९ को महामारीले सम्पूर्ण मुलुक त्राहीमाम छ। यस्तो अवस्थामा सम्पूर्ण राजनितीक दल र राज्यका अंगहरु एकजुट भएर कोरोना महामारीको विरुद्धमा लड्नुपर्ने समय आएको कुरा सर्वविदित नै छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर मिति २०७७ साल वैशाख ८ गतेका दिन केपी ओली सरकारले राजनीतिक अस्थिरता निम्याउने उदेश्यको साथ ‘राजनितिक दल सम्बन्धी अध्यादेश २०७७’ तथा व्यक्तिवादी अधिनायकत्व स्थापित गर्ने गरी ‘संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश २०७७’ जारी गरेको छ। एकलौटी र छापामार शैलीमा कानुन र संविधानको संशोधन गरेर सरकारले मुलुकमा राजनैतिक द्वन्दको वातावरण सिर्जना गरेको छ। र, यस प्रकरणमार्फत सरकारले राज्यमा सर्वसत्तावाद लाद्ने अभिप्राय रहेको हाम्रो ठहर छ ।’

लकडाउनको बेला देशमा उत्पन्न हुने आर्थिक, सामाजिक लगायतका बहुआयामिक संकटहरुको सामना गर्न आवश्यक सहकार्य, योजना निर्माण र अन्य तयारीहरु गर्नुको साटो सरकारले संसद र आफ्नै पार्टीलाई समेत छलेर षड्यन्त्रमूलक ढंगले विवादास्पद अध्यादेश जारी गरिएको उनीहरुको आरोप छ।

‘ओली सरकारले आफ्नो व्यक्तिवादी र अधिनायकवादी सोचलाई स्थापित गर्नको लागि जारी अध्यादेशको दुरुपयोग गर्ने कुरा प्रष्टै छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘यसले एकातिर संविधानको मुल मर्म र भावनामा प्रहार गरेको छ भने अर्कोतिर लोकतान्त्रिक प्रणालीको समेत धज्जी उडाएको छ। जारी अध्यादेशमार्फत गरिएको कानुन र संविधान संशोधनले संविधान निर्माणको लागि नेपाली नागरिकले गरेको संघर्ष र बलीदानको समेत उपहास गरेको छ। र, प्रधानमन्त्रीको नियतमा आशंका उत्पन्न गर्नुको साथै राष्ट्रपति कार्यालयको गरिमा घटाउनुको साथै राष्ट्रपतिको भूमिकालाई समेत विवादमा तानेको छ।’
  
स्वयं प्रधानमन्त्री आफ्नो पार्टीभित्र अल्पमतमा परेको भयलाई मुलुक नै संकटमा पर्नेगरी अध्यादेश ल्याउनुले ओलीले प्रधानमन्त्री पदको लागि संविधान, शान्ति सुरक्षा, नागरिक स्वास्थ्य र जनजीवनको कुनै परवाह गर्दैनन् भन्ने कुरा थप प्रमाणित भएको उनीहरुको भनाइ छ। ‘राष्ट्रिय एकता, लोकतान्त्रिक पद्धति र संविधानको मर्ममाथि प्रहार गर्दै सर्वसत्तावाद लाद्ने दिवास्वप्न नदेख्न हामी ओली सरकारलाई  चेतावनी दिन्छौं। साथै संविधानको मुल मर्मसँग बाझिएका गैर संवैधानिक अध्यादेशहरु अभिलम्ब फिर्ता गर्न जोडदार माग गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।