महिला कानून व्ययवसायीहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनबाट ३१ बुँदे घोषणापत्र जारी

काठमाडौं, पुस १५ : महिला कानून व्ययवसायीहरुको राष्ट्रिय सम्मेलन ३१ बुंदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ। 

विराटनगरमा मंसिर १३ र १४ गते आयोजित राष्ट्रिय भेलाबाट न्याय प्रशासनको नीति निर्माण तहमा महिलाको पहुँच बढाइनुपर्नेलगायत प्रश्ताव पारित गरेको छ। 

भेलाले न्यायाधीश नियुक्तिमा महिलाहरुको सहभागिता बढाउनुपर्ने, महिला कानून व्यावसायीहरुको पेशागत सुरक्षा र क्षमता अभिवृद्धिमा ध्यान दिइनुपर्ने, महान्यायाधिवक्ताको नियुक्तिमा महिलाले स्थान पाउनुपर्ने, न्याय प्रशासनमा महिलाको संख्या अभिवृद्धि गरिनुपर्ने लगायतका मागहरु गरेको छ। 

यस्तै, बरिष्ठ अधिवक्ताले अनिवार्यरुपमा एकजना महिला कानून व्यवसायीलाई सहयोगी राख्नैपर्ने माग पनि गरिएको छ। नेपाल बार एशोसिएसनमा अध्यक्ष र महासचिवमध्ये एकजना महिला हुने गरी विधान संशोधन गर्न पनि माग गरिएको छ। 

स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा एकजना महिला कानून अधिकृत अनिवार्यरुपमा राखिनुपर्ने माग पनि छ । भेलाले सेरोगेसी सम्बन्धी कानूनको समेत माग गरेको छ। 

‘महिलाको समानुपातिक, समावेशी सहभागिता, न्यायको पहुँचमा सुनिश्चितता’ मूल नाराका कानून व्यवसायी महिलाहरुको ३१ औं राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो।