राष्ट्रिय परिचयपत्र विवादलाई पूर्ण इजलासमा पठाइयो  

काठमाडौं, पुस १२ : राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यान्वयनमा रोक लगाउने गरी भएको अन्तरिम आदेश विवादमा सरकारले दिएको ‘भ्याकेट’ निवेदन विवादमा अब सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ। 

राष्ट्रिय परिचयपत्र विवादमा अब सर्वोच्चका तीन न्यायाधीश संलग्न इजलासले सुनुवाइ गर्नुपर्ने भएको छ।

भ्याकेट निवेदनमा सुनुवाइ सकिएपछि शुक्रवार न्यायाधीशद्धय महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले बिहीबार र शुक्रवारको सुनुवाइ पछि उक्त आदेश गरेको हो।

सर्वोच्चले दोहोरो सुनुवाइ गर्दै गम्भीर संवैधानिक व्याख्या गर्नुपर्ने देखिएको भन्दै पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएको छ। 

सर्वोच्चले यसअघि दिएको अन्तरिम आदेशमा सामाजिक सुरक्षा भत्तासहित सार्वजनिक सेवा लिनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य नगर्न भनेको थियो।

सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि सरकारले खारेज गर्न माग गर्दै गत कात्तिक २० गते भ्याकेटको निवेदन दिएको थियो।

अधिवक्ता रामबहादुर राउत र विमल पोखरेलले दिएको रिट निवेदनमा तत्कालका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो।