विद्युत विधेयकले निजी क्षेत्रलाई समेट्न नसकेको सांसदहरूको गुनासो

काठमाडौं, पुस १२ : पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा विद्युत विधेयक, २०८० माथि संशोधनकर्ताहरुसँग छलफल गरिएको छ। 

शुक्रबार कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभाकक्षमा बसेको बैठकमा उक्त छलफल भएको हो। 

सोही क्रममा नेकपा एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले विद्युत विधेयकले नेपालको संविधान अनुसार नीजि क्षेत्रलाई समेट्न नसकेको बताएका छन्। 

उनले देशको समृद्धिमा नीजि क्षेत्रको उपस्थितिलाई अस्वीकार गर्न नसकिने भन्दै यो पाटोलाई विधेयकको कतिपय दफाहरुले ध्यान पुर्‍याउन नसकेको बताए। 

‘विद्यतु विधेयकले विशेषगरी संविधान अनुसार नीजि क्षेत्रलाई अस्विकार गर्न सक्दैनौ । नीजिको सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्ने साथै देशको समृद्धिमा नीजि क्षेत्रको उपस्थितीलाई अस्विकार गर्न सक्दैनौं,’ उनले भने, ‘विधेयकको कतिपय दफाहरुले ध्यान पु¥याउन नसकेको भन्ने लाग्छ। विधेयकलाई समृद्ध बनाएर कानून बनाउँदै गर्दा त्यो पाटोमा समितिले प्रभावकारी तरिकाबाट ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ।’

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले हाल देशमा ८० प्रतिशत विद्युत नीजि क्षेत्रले उत्पादन गरिरहेको भन्दै नीजि उन्मुख भनेर संविधान संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए। 

‘विधेयकले संविधानको समाजवाद उन्मुखलाई समेटेको छैन। समाजवाद उन्मुख भनेपछि सरकारी स्वामित्व बढ्ने हो। देशको विजुली उत्पादन ८० प्रतिशत नीजिले उत्पादन गर्ने रहेछ,’ उनले भने, ‘संविधानमा समाजवाद उन्मुख, नीजिले उत्पादन गर्ने भए कि नीजि उन्मुख भनेर संविधान संशोधन गर्नुपर्यो। सरकारले आफ्नो इमान्दारिता देखाउनुपर्यो नि, होइन भने सरकारको ८० प्रतिशतको स्वामित्व हुनुपर्यो।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले विधेयक बनाउने कुरामा प्राथमिकीकरण गर्ने भन्दैमा अन्धाधुन्ध गरेको भन्दै त्यो गल्ती फेरि नदोहोराउन आग्रह गरेकी छन्। 

देशको जलस्रोतको प्रयोग प्रयाप्त मात्रामा नहुने खतरा रहेको भन्दै यसमा समितिले गहन छलफल गर्नुपर्ने पनि उनको भनाई छ।