राष्ट्रिय परिचयपत्र विवादको ‘भ्याकेट निवेदन’मा सुनुवाई जारी 

काठमाडौं, पुस १२ : राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यान्वयनमा रोक लगाउनेगरी भएको अन्तरिम आदेश विवादमा सरकारले दिएको ‘भ्याकेट’ निवेदनमा सुनुवाई शुरु भएको छ। 

शुक्रबार सुनुवाईका लागि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलास तोकिएको छ। 

यसअघि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि सरकारले खारेज गर्न माग गर्दै गत कात्तिक २० गते भ्याकेटको निवेदन दिएको थियो। 

अधिवक्ता रामबहादुर राउत र विमल पोखरेलले दिएको रिट निवेदनमा तत्कालका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो। 

राष्ट्रिय परिचयपत्र सबै क्षेत्रमा अहिले नै लागु गर्दा वृद्धभत्ता लिने र सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि समस्या भएको प्रश्न रिटमा उठाइएको छ। सर्वोच्चले सामाजिक सुरक्षा भत्तासहित सार्वजनिक सेवा लिनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य नगर्न भनेपछि रोकिँदै आएको छ। 

सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाई सकिएपछि अन्तरिम आदेश खारेज गर्ने वा नगर्ने बारे निर्णय आउने छ। अन्तरिम आदेश खारेज नहुँदा राष्ट्रिय परिचयपत्रसहित नागरिकको एकीकृत तथ्याङ्कमा समस्या भएको दाबी समेत सरकारले गरेको छ।