लिपुलेकबारे भारत र चीनबीचको सहमतिले नेपाललाई फरक नपार्ने सरकारको निष्कर्ष

काठमाडौं, पुस ११ : लिपुलेकबारे भारत र चीनबीचको सहमतिले नेपाललाई कुनै फरक नपार्ने निष्कर्ष सरकारले निकालेको छ ।

पुस ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बिहीबार सार्वजनिक गर्ने क्रममा सरकारका प्रवक्ता पृथ्बीसुब्बा गुरुङले उक्त निष्कर्ष सुनाएका हुन्।

लिपुलेकको सन्दर्भमा भारत र चीनबीच भएको सहमति नेपाललाई प्रभाव पार्ने ढंगले नभएको निष्कर्ष मन्त्रिपरिषद्ले निकालेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना, सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्री सुब्बाले दिए।

 उक्त विषय दुईदेशबीच पहिलेदेखिकै प्राविधिक कुरा भएको भनाइ उनको थियो । सहमतिका कारण नेपालले कुनै चिन्ता लिनुनपर्ने पनि मन्त्री सुब्बाले बताए ।

मन्त्रिपरिषदले अनुचित लेनदेन, खेलमा मिलोमतो र अनुमति नलिएर क्यासिनो सञ्चालनलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन अनुसारको कसुर तोक्ने निर्णय पनि गरेको छ।

हुन्डी र भर्चुअल मुद्रा प्रयोगलाई समेत शुद्धीकरण निवारण ऐन अनुसारको कसुर तोक्ने निर्णय भएको जनाइएको छ।

मन्त्री गुरुङका अनुसार, मन्त्रिपरिषद बैठकले सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको पनि छ । यस्तै, सवारी तथा यातायात व्यवस्था (दशौँ संशोधन) नियमावली, २०८१ स्वीकृत गरेको छ ।

यस्तै, सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

साथै, नेपाल बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष नियुक्त गर्ने प्रयोजनका लागि नाम सिफारिस गर्न योजना आयोगका सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा अर्थमन्त्रालयका सचिव र ज्योतिचन्द्र ओझा रहेको सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।

बैठकले यी लगायत विभिन्न १२ वटा निर्णय गरेको छ ।