‘नेपालले जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको आवाजलाई सशक्त रूपमा उठाउनुपर्छ’
जलवायु वित्तको पहुँचमा भोगिरहेको समस्याको प्रक्रियागत जटिलता, कोषको बाँडफाँडमा देखिएको असमानता र अन्य कठिनाइका बारेमा सम्बन्धित निकायहरूसँग गहन छलफल हुनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।
काठमाडौं, पुस ११ : परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले नेपालले जलवायु न्याय, जलवायु वित्त र क्षतिपूर्तिको आवाजलाई विश्वस्तरमा नै अझ सशक्त रूपमा उठाउनुपर्ने बताएकी छिन्।
२९औं विश्व जलवायु सम्मेलन एवं अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा नेपालको उपस्थितिबारे वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आयोनजा गरेको छलफल कार्यक्रममा मन्त्री डा. राणाले नगन्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने तर त्यसको व्यापक नकारात्मक असर भोग्नुपर्ने विरोधाभासपूर्ण अवस्थाबाट नेपाल गुज्रिरहेको बताइन्।
उनले यस्ता चुनौतीको सामना गर्न नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अझ सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता बढेको बताइन्।
‘जलवायु परिवर्तनबाट नेपाललाई परेको असर र यससँग जुध्न नेपालले गरिरहेका प्रयासहरूका बारेमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विभिन्न फोरमहरू एवं जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलनहरूमार्फत विश्व समुदायसमक्ष हामीले स्पष्ट र सशक्त रूपमा राख्दै आएका छौं,’ उनले भने, भनिन्, ‘आगामी दिनहरुमा यसलाई थप सशक्त बनाउनु जरुरी छ।’
मन्त्री डा. राणाले गत डिसेम्बर ९ मा हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सुनुवाइमा नेपालका तर्फबाट आफ्नो नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले ‘जलवायु परिवर्तनका सम्बन्धमा राज्यको दायित्व’ सम्बन्धमा पहिलो पटक नेपालका आधारहरु मौखिक रुपमा प्रस्तुत गरेको पनि जानकारी दिइन्।
सो अदालतमा सुनुवाईका क्रममा आफूले नेपालले कहिल्यै नगरेको गल्तीको सजाय भोगिरहेको कुरा सशक्त रूपमा उठाउँदै जिम्मेवार विकसित राष्ट्रहरूले जलवायु संकट समाधानमा पनि उत्तिकै जिम्मेवारी लिई जलवायु न्यायको सिद्धान्त स्थापित हुनुपर्नेमा जोड दिएको जानकारी मन्त्री डा. राणाले दिइन्।
नेपालजस्तो संवेदनशील भूबनोट भएको पर्वतीय मुलुकका लागि जलवायु परिवर्तनको प्रभाव गम्भीर रहेको भन्दै उनले नेपालका हिमालहरू पग्लिरहेका, जैविक विविधतामा ह्रास आइरहेको, प्राकृतिक विपत्तिहरू बढ्दै गएको र जसका कारण नेपालको अर्थतन्त्र, सामाजिक जीवन र वातावरणमा नै नकारात्मक असर पारिरहेको बताइन्।
जलवायु वित्तको पहुँचमा भोगिरहेको समस्याको प्रक्रियागत जटिलता, कोषको बाँडफाँडमा देखिएको असमानता र अन्य कठिनाइका बारेमा सम्बन्धित निकायहरूसँग गहन छलफल हुनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।
‘जलवायु परिवर्तनको वित्तीय समस्या समाधान गर्न, हानी नोक्सानी कोष परिचालन गर्न र हिमाल लगायतका विषयको उचित सम्बोधन गर्ने दिशामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा थप सहकार्य गर्न जरूरी देखिन्छ,’ मन्त्री डा.राणाले भनिन्।
जलवायु परिवर्तनका असरहरूलाई न्यूनीकरण गर्न नेपालले आफ्नो अनुकूलन क्षमतालाई पनि बलियो बनाउँदै जानुपर्नेमा मन्त्री राणाको जोड थियो।
