दलका नेताविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिनेसम्बन्धी विधेयक सरकारले फिर्ता लिने 

काठमाडौं, पुस ७ : राजनीतिक दलका नेता विरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिनेसम्बन्धी विधेयक सरकारले फिर्ता लिने भएको छ। 

उक्त विधेयक हाल संघीय संसद्को कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा विचाराधीन छ। कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरासियाले आइतबारको बैठकमा केही नेपाल ऐन मार्फत संशोधन गर्न लागिएको उक्त कार्य फिर्ता लिने जानकारी गराएका छन्। 

शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएका दलका नेताविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिने प्रस्ताव केही नेपाल ऐनको दफा ६४ मा गरिएको थियो। सशस्त्र द्धन्द्धसम्वन्धी घटनाका मुद्दा टीआरसीसम्बन्धी आयोगमा ल्याउन सक्ने र अन्य मुद्दाहरूलाई पनि सोही अनुरूप सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै उक्त कानुनको विरोध हुँदै आएको थियो। 

कानुन मन्त्री चौरसियाले समितिको बैठकमा प्रस्तावित विधेयकको दफा ६४ फिर्ता लिने बताएका हुन्। विगतमा सरकारले जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउत र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा माओवादीका नेताहरू विरुद्धका मुद्दाहरू फिर्ता लिने सहमति गरेको थियो। 

मुद्दा फिर्ता लिन सम्बद्ध दलसँग सहमती समेत भएको थियो । सहमति कार्यान्वयनका लागि सरकारले केही नेपाल ऐनमा यस्तो व्यवस्था राखेको हो।