कांग्रेसका ११ केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, 'सरकारले शासन सञ्चालनको वैधता गुमायो'

काठमाडौं, वैशाख १० : नेपाली कांग्रेसका ११ जना केन्द्रीय सदस्यले अध्यायदेश ल्याएसँगै सकारले शासन सञ्चालनको वैधता गुमाएको जिकिर गर्दै यसको विरोधमा एक्यबद्धता जनाउँन आह्वान गरेका छन्।

बुधबार कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यहरू चन्द्र भण्डारी, कमला पन्त, धनराज गुरुङ, रत्ना शेरचन, गगनकुमार थापा, बद्री पाण्डे, जीवन परियार, गुरुराज घिमिरे, प्रदिप पौडेल, रामकृष्ण यादव र सरिता प्रसाइँले संयुक्त विज्ञप्ति जारी सरकारको वैधतामाथि प्रश्न गरेका हुन्। कोरोना भाइरससँग जुध्न परिरहेका वेला राजनीतिक दल फुटाउन सहज हुने गरि अध्यादेश ल्याएर आफ्नो वैधता गुमाएको उनीहरुको ठहर छ।

उनीहरुले विज्ञप्तिमा भनेका छन, 'यो समयमा सरकारको योभन्दा ठूलो गैरजिम्मेवारीपन अरु हुन सक्दैन। यो वदनियतपूर्ण निर्णयसंगै सरकार चलाउनका लागि वैधानिक हैसियत रहेपनि शासन संचालनको वैधता भने अब सरकारले गुमाइसकेको छ।'

उनीहरुले यसलाई असंवैधानिक कदम भन्दै यसका विरुद्ध एकतावद्ध हुन सबैलाई आह्वान गरेका छन्।

उनीहरु कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई पनि केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाउन आग्रह गरेका छन्। सरकारका विरुद्धको आन्दोलनलाई परिणामुखी र शसक्त बनाउनका लागि वृहत छलफल आवश्यक भएको जनाउँदै केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाउन माग गरेका हुन्।

यस्तो छ कांग्रेसका ११ केन्द्रीय सदस्यको विज्ञप्तिः

मन्त्रीपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिज्यूबाट वैशाख ८ गते जारी अध्यादेशहरूका सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारीको वैठकले आपत्ति प्रकट गर्दै यसको प्रतिवाद गर्न सवै राजनीतिक दल, संघसंस्था, नागरिक समाज, आम संचार माध्यम र समस्त नेपालीहरूमा अपील गरिसकेको छ। हामी सरकारको कृत्यको घोरभर्त्सना र खेद प्रकट गर्दै सरकारले चालेको असंवैधानिक कदमका विरुद्ध एकवद्ध हुन नेपाली कांग्रेस पार्टीले गरेको आह्वानलाई पुनस् दोहोर्‍याउन चाहान्छौं।

साथै यस घडीमा पार्टीको भूमिकालाई अझै प्रभावकारी बनाई सरकारको यो रवैयाका विरुद्धको प्रतिरोध आन्दोलनलाई सशक्त र परिणाममुखी वनाउन पार्टीभित्र वृहत छलफल आवश्यक भएकोले अबिलम्ब नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको वैठक बोलाउन हामी सभापतिज्यू समक्ष जोडदार माग गर्दछौं। लकडाउनको समयमै प्रविधिको प्रयोग गरी वैठक बस्न सम्भव छ।

महासंकटको यो क्षणमा यी अध्यादेशहरू जारी गर्नुले प्रधानमन्त्रीको अन्तरनिहित उद्देश्य, नियत र प्राथमिकता के रहेछ भन्ने पुष्टि गरेको छ। जनता महामारीको त्रास र लकडाउनले सिर्जना गरेको कष्टकर दैनिकीबाट आक्रान्त छन्, स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीहरू आफ्नो जीवनलाई हत्केलामा राखेर महामारी नियन्त्रणको प्रयासमा खटिरहेका छन्, नेपाली कांग्रेसलगायतका राजनीतिक दलहरू, सञ्चार जगत, नागरिक समाज एकतावद्ध भएर महासंकटबाट मुक्तिका लागि सहकार्य गरिरहेका छन्।

यस कहालीलाग्दो परिस्थितिमा थप जिम्मेवारीबोध सहित सवैलाई एकतावद्ध गरी महामारीसंग जुध्नुपर्ने सरकार स्वयं यसप्रति बेखबर जस्तो बनेर जारी गरेको अध्यादेशको कुनै कोणबाट पनि औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन। बरु यसबाट सरकार सत्ता राजनीतिको छुद्र खेलमा कतिसम्म लिप्त रहेछ भन्ने स्पष्ट भएको छ।

यो समयमा सरकारको योभन्दा ठूलो गैरजिम्मेवारीपन अरु हुन सक्दैन। यो वदनियतपूर्ण निर्णयसंगै सरकार चलाउनका लागि वैधानिक हैसियत रहेपनि शासन संचालनको वैधता भने अब सरकारले गुमाइसकेको छ।

यी अध्यादेशहरू समयको संवेदनशिलता र परिस्थितिको गाम्भिर्यता अनुरुप नभएर मात्र आपत्तिजनक भएका होइनन। अध्यादेशले संविधानको आधारभूत स्तम्भलाई भत्काएको छ। नेपाली जनताको लामो संघर्षवाट जारी भएको संविधान, संविधानले स्थापित गरेको व्यवस्था र हामीले अबलम्बन गरेको लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीलाई मास्ने षडयन्त्रको रुपमा यी अध्यादेश आएको छ। त्यसैले यो आपत्तिजनक छ, अस्वीकार्य छ।

संविधान वनाउँदै गर्दा लामो राजनीतिक अस्थिरताबाट गुज्रेको हाम्रो अनुभवबाट सिक्दै हाम्रो आवश्यकता र जनआकाक्षाको संवोधन गर्न, आवधिक निर्वाचनवाट आउने संसदमा राजनीतिक स्थिरताको खोजी गर्न, यसभित्रै शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण गर्न संविधानमा केही विशेष प्रावधान सहितको राजनीतिक प्रणालीको व्यवस्था गरेको हो।

त्यसमध्ये एउटा महत्वपूर्ण व्यवस्था दल सम्बन्धि व्यवस्था हो।

अध्यादेशमार्फत गरेको परिवर्तनले संविधान बनाउँदा अत्यन्त सुझवुझका साथ राखिएको ति प्रावधानहरूलाई भत्काएको छ। यो कुनै दल विशेषको विषय वा कानून परिमार्जनको विषयमा मात्र सिमित छैन। यसले संविधानले परिकल्पना गरेको सिंगो राजनीतिक व्यवस्थामाथी प्रहार हो। त्यसमाथी संसदीय व्यवस्थाभित्र स्थीर सरकारको नारा दिएर सत्तारोहण गरेका वर्तमान प्रधानमन्त्रीसँग यो कदमपछि सरकारमा वसिरहने कुनै नैतिक आधार बाँकी होला र?

संविधानले व्यवस्था गरेको संवैधानिक परिषदको नियुक्तिको प्रावधानलाई संविधानकै खिलाप हुनेगरी अध्यादेश ल्याउने अधिकार सरकारलाई कसरी भयो के मनसुवाका साथ त्यो प्रावधान हटाइयो रु त्यसका विवध पक्षको खुलासा त विस्तारै होला नै।

तर संवैधानिक अंगहरूमा कब्जा गर्ने मनोकांक्षाका साथ कार्यकारी व्यक्तिको चाहना वा निर्णयबाट संवैधानिक निकायको नियुक्ति गर्ने प्रावधानहरू जसरी अध्यादेशमार्फत आएको छ यो संवैधानिक निकायको स्वायत्ततामाथिको निर्मम प्रहार त हो नै संविधानको व्यवस्था गरेको सन्तुलन र नियन्त्रणको समेत पूर्णत वर्खिलापमा छ। यो संविधानको विरुद्धमा छ।

संविधानलाई कुल्चेर गरिएको यो जालझेल र षडयन्त्रपुर्ण हर्कत प्रधानमन्त्रीको आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्न र आफ्नो महत्वकांक्षा पुरा गर्नको लागि हो भन्ने प्रष्ट भइसकेको छ। याद रहोस, हामी कदापी त्यस्तो हुन दिने छैनौं। लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको निम्ति नेपाली जनताले गरेको वलिदानवाट प्राप्त संविधान न कुनै नेता, गुट वा पार्टी विशेषको सत्ता लिप्साका निम्ति थियो नत यो कुनै व्यक्तिको लहड र सनकको अस्त्र बनाउनका लागि हो।

हामी चेतावनी दिन चाहन्छौं, लोकतान्त्र र संविधानमाथी नै प्रहार गर्ने कुत्सित मनसायबाट उत्प्रेरित यी अध्यादेश सरकारले अबिलम्ब फिर्ता लियोस् अन्यथा यस विरुद्धको प्रतिरोध आन्दोलनको परिणाम भोग्न तयार रहोस्।

सरकारको यो कदममा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको अस्वभाविक हतारो र संलग्नता आश्चर्यजनक मात्रै होइन संशयपूर्ण पनि छ। यस घटनाले राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय संस्थालाई पुनः एकपटक कुनै दल भित्रको गुट विशेषको सहयोगी जस्तो बनाएको छ ।जुन विडम्बनाको विषय हो। राष्ट्रपति व्यक्ति होइन संस्था हो, यस गौरवपूर्ण संस्थाको गरीमा राख्नको लागि हामी पुनस् सचेत गराउन चाहन्छौं।

अन्त्यमा, यतिवेला हामी दुइवटा मोर्चाको लडाईमा छौं ९कोरोना विरूद्धको लडाई र सरकारको असंवैधानिक कदम विरुद्धको लडाई। कोरोना महासंकटको यो क्षणमा सरकार स्वयंले विषयान्तर गर्न खोजे तापनि हामीलाई त्यो छुट छैन लागिरहेका छौं, लागिरहने छौं। जो जहाँ छौं आफू सुरक्षित रहेर कोरोना विरुद्धको यो लडाईमा निरन्तर लाग्न, साथ सहयोग गर्न सवैमा हामी हार्दिक अपील गर्दछौं।

साथै यो संविधानलाई जोगाउन पनि संगसंगै लड्नुपर्नेछ। त्यसैले सरकारको असंवैधानिक कदमका विरुद्ध प्रतिरोधका लागि ठोस निर्णय लिन तथा राजनीतिक दल र समस्त लोकतन्त्रवादीहरूलाई एकवद्ध गर्दै लोकतन्त्रको रक्षार्थ इतिहासले सुम्पेको अर्को एक दायित्व निर्वाह गर्न पार्टीभित्र वृहत छलफलको लागि अविलम्ब नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको वैठक बोलाउन नेपाली कांग्रेसका सभापति समक्ष पुनस् आग्रह गर्दछौं।