अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई पत्र

काठमाडौं, पुस ५ : अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि नयाँ सिफारिस समिति बनाउन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पत्र लेखेका छन्।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स् वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्सले प्रधानमन्त्री ओलीलाई संयुक्त पत्र लेखेका हुन्। पत्रमा सङ्क्रमणकालीन न्याय आयोगहरूमा विश्वसनीय नियुक्तिका लागि अपिल गरिएको छ।

पत्रमा नेपालमा सत्य, न्याय र परिपूरणलाई अगाडि बढाउन सङ्क्रमणकालीन न्याय आयोगहरूमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम व्यक्तिहरूको नियुक्तिका लागि सरोकारवालाहरूसँग व्यापक परामर्श सहित पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित गर्न भनिएको छ। 

‘उन्नाइस वर्षपछि सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधनमा राजनीतिक दलहरूका बीच भएको सहमतिले सचेतात्मक आशा जगाएको छ। हामीले यो सहमतिलाई सार्वजनिक रूपमा प्रशंसा गरेका छौँ र संशोधित कानुनमा भएका सकारात्मक प्रावधानहरूलाई स्वीकार गरेका छौं,’ संयुक्त पत्रमा भनिएको छ, ‘कानुनमा भएका कमजोरीहरूका बाबजुद आयोगहरूमा सक्षम, निष्पक्ष, स्वतन्त्र र व्यापक रूपमा विश्वास प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गर्दा प्रकृयाको सफलताको सुनिश्चितताका लागि सहज हुनेछ।’

यस्तै, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमा सदस्यहरू नियुक्त गर्ने प्रकृया चुनौतीपूर्ण रहेको पत्रमा बताइएको छ । सन् २००६ मा नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य भएदेखि द्वन्द्वपीडितहरूले सत्य, न्याय र परिपूरणको खोजीमा व्यापक व्यवधानहरूको सामना गरेका छन् र यसले नेपालमा विधिको शासनलाई कमजोर पार्नुका साथै राज्यका संस्थाहरूमाथिको जन विश्वास खस्काइरहेको पत्रमा उल्लेख छ। 

आयोगहरूका लागि उम्मेदवारहरू सिफारिस गर्न सिफारिस समितिलाई दिइएको दुई महिनाको समय गुज्रीए पनि सिफारिस हुन सकेन । समितिले यसअघि उम्मेदवाहरूको सङ्क्षिप्त सूची प्रकाशन गरेको थियो जसका सवालमा द्वन्द्वपीडित र नागरिक समाजका सदस्यहरूले व्यापक असन्तुष्टी जनाएका थिए। 

‘सिफारिस समितिको कामले स्वतन्त्रता र निष्पक्षता, समावेशीता, पारदर्शिता र सहभागिताको मापदण्डहरू पूरा गर्ने अपेक्षा गरिनु स्वाभाविक हो। पीडित, उत्तरजीवी, नेपाली नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले उठाएका चासोलाई सम्बोधन गर्दै अहिलेको पद्धतिलाई पुनर्विचार गर्दै थप ढिलाइ नगरी नयाँ समिति गठन गर्न हामी सरकारलाई आग्रह गर्दछौं,’ तीनवटा निकायको पत्रमा उल्लेख छ।