अत्यावश्यक काममा बाहिर निस्किएका सर्वसाधरणलाई यातना दिएको भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्चले माग्यो सरकारसँग लिखित जवाफ

काठमाडौं, वैशाख ९ : प्रहरीले अत्यावश्यक कामका लागि घरबाहिर निस्किएकालाई निर्मम तरिकाले कुटपिट गरी यातना दिएको भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग लिखित जवाफ मागेको छ। अधिवक्ता शैलेन्द्रकुमार अम्वेडकर (हरिजन)ले दायर गरेको रिटको सनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।

रिटमा उल्लेख भएका औषधी, पानी, खाद्यान्न लगायतका सामाग्रीहरु बिना अवरोध तथा नियमित रुपमा प्राप्त हुनुपर्ने, लकडाउनको समयमा जनताप्रति अमानवीय र अपमानजनक व्यवहार हुन नहुने, सो नहुनको निमित्त प्रभावकारी संयन्त्रको निर्माण हुनुपर्ने र मानवअधिकारको प्रभावकारी अनुगमन हुनु पर्ने लगायतका माग जायज भएको सर्वोच्चले भनेको छ।
’विषय उठाइ प्रस्तुत सार्वजनिक सरोकारको निवेदनमा अन्तरिम आदेशको माग गरेको देखियो। यी मागहरु अवश्य पनि महत्वपूर्ण छन्। एकातर्फ कोभिड १९ को माहामारीबाट समस्त नेपाली जनताको जीवनको रक्षा गर्नपर्ने छ भने अर्कोतर्फ संविधान प्रदत्त हकहरुको हरहालतमा संरक्षण गरिनु आवश्यक छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ,’यीनै कुराहरुलाई दृष्टिगत गर्दै यस अदालतबाट यस अघि दायर भएका रिट निवेदनहरुमा विपक्षी नेपाल सरकारसमेतका नाउँमा विभिन्न मितिमा विभिन्न आदेशहरु भएको अवस्था छ। माहामारीको प्रभाव, सरकारको तयारी, जनताको हकको प्रत्याभूति, जनजिविकाको रक्षासमेतका विषयमा विद्यमान स्थितिको मूल्यांकन र कमिकमजोरी सच्याउने सन्दर्भमा पुनः सुनुवाइ गर्ने आदेश पनि भइरहेको अवस्था पनि छ।’

सर्वोच्चले कोरोनासँग सम्बन्धित यस अघि दता भएका रिट सँगै राखेर सुनुवाइ गर्ने भएको छ। यी रिट निवेदनको सुनुवाइ भने आगामी ११ गते हुने भएको छ ।