भवन संहिता लागू गराउन सहरी विकास मन्त्रालयले ल्याएको परियोजना [भिडियो]

शहरी विकास मन्त्रालयको भवन निर्माण विभागले सुरक्षित भवन निर्माणका लागि नेपाल राष्ट्रिय भवन संहिता पालना प्रबर्द्धन परियोजना सुरू गरेको छ।

मन्त्रालयले जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)को सहयोगमा परियोजना सुरू गरेको हो। परियोजनाले घरधनी, निर्माण व्यवसायी तथा प्राविधिकहरुको ज्ञान र चेतना अभिवृद्धि गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विभागले जनाएको छ।

अब बन्ने बन्ने घर तथा भवनहरुमा अझ प्रभावकारी ढङ्गगले भवन संहिता लागू गराउन यस परियोजनाले सहयोग गर्ने विभागले जनाएको छ। 

त्यसका लागि भवन संहिता अनुरुप भवन निर्माण डिजाइन, निर्माण चरणमा हुने चेकजाँच, प्राविधिकहरुको सुपरिवेक्षण क्षमता, निर्माण व्यवसायीको गुणस्तर कायम गर्ने क्षमतामा अभिवृद्धिका काम उक्त परियोजनाले गर्नेछ।

काठमाडौं उपत्यकामा यो सन् २०२१ देखि नै सुरू भएको थियो। त्यतिबेला मन्त्रालयले ललितपुर महानगरपालिका, टोखा नगरपालिका, महालक्ष्मी नगरपालिका, तारकेश्वर नगरपालिका, दक्षिणकाली नगरपालिका, सूर्यविनायक नगरपालिका र बागमती गाँउपालिका  लाई पाइलट नगरपालिकाका रुपमा छनोट गरी परियोजना सुरु गरेको थियो।

परियोजनाले नगरपालिकाहरूमा भवन निर्माण अनुमतिका लागि आवेदन दिने, डिजाइन चेकजाँच गर्ने र निर्माणको क्रममा निरीक्षण गर्ने प्रक्रियाहरूमा सुधार गरी भवन संहिता र भवन निर्माण मापदण्ड पालनाको दर वृद्धि गरी भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ।  

नयाँ भवनहरुको नक्सा पास गर्दा लागू हुने भवन निर्माण मापदण्ड, भवन नियमावली, भवन संहिताको कार्यान्वयनमा एकरुपता नहुँदा अधिकांश नगरपालिकाहरुमा मापदण्ड नभएको र भएकामा पनि मापदण्ड अपर्याप्त हुँदा आगामी दिनमा अस्तव्यस्तता निम्तने सम्भावना रहन्छ।

यस्ता नगरपालिकाहरुमा शहरीकरण प्रकृयालाई निर्दिष्ट तथा नियमन गरी स्वच्छ, स्वस्थ, दिगो तथा बस्न उपयुक्त शहरी वातावरण निर्माण गर्नको लागि वैज्ञानिक आधारमा तयार गरिएका भवन निर्माण मापदण्डको उचित परिपालनाको आवश्यकता देखिएको विभागले जनाएको छ। ।

नेपालमा भवन निर्माणका लागि नेपाल राष्ट्रिय भवन संहिता र विभिन्न नगरपालिका/गाँउपालिकाका आ-आफ्ना मापदण्ड तोकेका हुन्छन्।

भवन निर्माण गर्नका लागि सर्वप्रथम घरधनीले नगरपालिकाबाट भवन निर्माण अनुमति लिनुपर्छ । अनुमति लिन घरधनीले भवन निर्माण मापदण्ड र भवन संहिताको पूर्ण पालना हुने गरी आफ्नो आवश्यकता अनुसार घरको डिजाइन र नक्सा तयार गराइ आफ्नो नगरपालिका÷गाँउपालिकामा बुझाउनु पर्दछ।

यसरी बुझाएको डिजाइन र नक्सा भवन निर्माण मापदण्ड र भवन संहिता अनुरूप छ कि छैन भनी नगरपालिकाले चेकजाँच गरी भवन निर्माण अनुमति दिने गर्दछ। नगरपालिकाबाट नक्सा पास गरी भवन संहिता र भवन निर्माण मापदण्ड पालना गरी नक्सा अनुसार निर्माण गरिएका घरहरू भूकम्प प्रतिरोधी हुन्छन्।

भवन संहिता र भवन निर्माण मापदण्ड पालना नगरी निर्माण गरिएका घरहरू भूकम्पको बेला क्षतिग्रस्त हुन सक्छन्। साथै, त्यस्ता घरले छिमेकीका घरहरूलाई समेत जोखिममा पार्न सक्छन् । कतिपय घरधनीहरूले नगरपालिकाबाट भवन निर्माणको अनुमति नलिइकन घर निर्माण सुरु गरेको पाइने विभागले जनाएको छ। ।

विभिन्न अध्ययनले पनि हाल नेपालमा भवन संहिता र भवन निर्माण मापदण्ड पालना गरी निर्माण गरिएका घरहरूको दर सन्तोषजनक नभएको देखाएको छ। 

यी समस्या समाधान गर्न नक्सापास प्रक्रियाका सम्बन्धमा सबै सरोकारवालाहरुको बुझाईमा एकरुपता ल्याउन र सरोकारवालाहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्न जरुरी रहेको विभागले जनाएको छ। ।

विशेषगरी नगरपालिका तथा गाउँपालिका, घरधनी, डकर्मी तथा सिकर्मी, निर्माण व्यवसायी, सुपरीवेक्षण परामर्शदाता, इन्जिनियरहरुमाझ पुग्नका लागि भवन निर्माण कार्यविधिमा भएका संशोधन र परिमार्जनका विषयहरुका बारेमा प्रचार प्रसार हुनु आवश्यक छ।

पछिल्लो समय अद्यावधिक गरिएको कार्यविधिका महत्वपूर्ण प्रावधानहरुलाई सबै सरोकारवालाहरुमाझ पुर्‍याइ बुझाइमा एकरुपता ल्याउने प्रयास एक एनिमेटेड भिडियो मार्फत गरिएको छ ।

भिडियो 

यसले घरधनीहरुलाई भवन संहिता र भवन निर्माण मापदण्डहरु लागू गरी भूकम्पीय सुरक्षा अभिवृद्धि गर्न प्रेरित गरेको छ।

जसका कारण नगरपालिकाहरुमा निर्माण हुने घरहरु कार्यविधि बमोजिम निर्माण भई भूकम्पीय दृष्टिकोणले सुरक्षित समेत हुने देखिन्छ। 

यस भिडियोले घर निर्माण गर्न खोजेका जो कोही घरधनीहरुलाई घर निर्माणमा सम्लग्न हुने सुपरिवेक्षण परामर्शदाता, डकर्मी, निर्माण व्यवसायी, डिजाइनर लगायत सबै व्यक्तिहरु नगरपालिकामा दर्ता भएकामध्येबाट मात्रै छनौट गर्नका लागि प्रेरणा दिन्छ।

यस भिडियोबाट नक्सा पास प्रक्रियाका बारेमा घरधनीहरुलाई सूचित गराउँदै नक्सापासको महत्व दर्शाउँदै भूकम्पीय सुरक्षा अभिवृद्धि तथा सुरक्षित समुदाय निर्माणको लागि जनचेतना जगाउने अपेक्षा मन्त्रालयको छ।