संघीय निजामती विधेयकका संशोधनकर्तासँग समितिमा छलफल  

काठमाडौं, मंसिर २७ : प्रतिनिधिसभा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्को आगामी अधिवेशनबाट पारित गर्ने अठोटकासाथ दफावार छलफललाई अघि बढाएको छ।

समितिको आजको बैठकमा सभापति रामहरि खतिवडाले संघीय निजामतीसहित विचाराधीन  विधेयकलाई आगामी अधिवेशनमा पेस गर्ने तयारीकासाथ निरन्तर बैठक राखी छलफल गरिने भएकाले आवश्यक सहयोग पुर्‍याउन सबै सदस्यसँग आग्रह गरे।

संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलको विधेयकमाथि समान धारणा कायम गर्न प्रमुख दलका प्रमुख सचेतकलाई बैठकमा नियमित उपस्थितिका लागि उनले अनुरोधसमेत गरे।   

संघीय संसद्का विभिन्न समितिमा हाल विचाराधीन १९ विधेयकमध्ये भ्रष्टाचार नियन्त्रण र संघीयतासँग जोडिएका विधेयकसमेत छन्। हाल दफावार छलफलमा रहेको निजामतीसम्बन्धी विधेयकमा भने १२४ जना सांसदबाट एक हजार ५८२ संशोधन परेको छ ।

स्थायी सरकारका रूपमा रहेको निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई राजनीतिक अस्थिरताका कारण सरकारको फेरबदलसँगै सरुवा गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरी व्यवस्थित र अनुमानयोग्य बनाउन आवश्यक रहेको संशोधनकर्ताको भनाइ छ।

संशोधनकर्ता सांसदले जनतालाई राज्यकातर्फबाट दिइने सेवाप्रवाहलाई सरल, सहज र सुलभ बनाउनुपर्ने, निजामती कर्मचारी व्यक्तिगत लाभ र आफ्नै सेवासुविधा प्राप्तिमै रुमल्लिरहेकाले अहिलेको अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने धारणा राखे।

सेवा प्रवाहका आधारमा पदोन्नति हुने व्यवस्था बनाइनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उनीहरूले राज्यबाट सेवासुविधा लिएको व्यक्ति नयाँ सरकार आउनसाथ सरुवा हुने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने विचार प्रकट गरे।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्यामप्रसाद घिमिरेले राजनीतिक दलका बीचमा विधेयकलाई अघि बढाउने सन्दर्भमा कुनै असहजता भएमा प्रमुख सचेतक बसेर समस्या निराकरण गर्ने सहमति भएको जानकारी दिए।

कर्मचारीतन्त्रभित्र केही व्यक्तिगत स्वार्थ र हितका आधारमा विधेयक अड्काउन खोज्ने स्वार्थ समूहको समेत चलखेलको सम्भावनालाई नकार्न नसकिने उनको भनाइ थियो।

'धेरै लामो समयदेखि संसद्मा प्रवेश पाएर खड्किएका निजामतीलगायतका विधेयक अब छिटो छिटो पारित गरौँ, भोलि केही समस्या आयो र देखियो भने पुनःसंशोधन गरौंला, तर विधेयक आगामी अधिवेशनबाट कुनै पनि हालतमा पारित गर्ने पर्छ,' घिमिरेले भने।

मुलुकको प्रशासनिक प्रणालीलाई शासकीय व्यवस्थाअनुरुप सुव्यवस्थित, कार्यात्मक र नतिजामुखी तुल्याउन एवं प्रशासनिक संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक ल्याइएको हो।

विधेयकमा निजामती सेवामा महिलाको प्रवेश ३७ र पुरुषको ३२  तथा अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ। निजामतीभित्र ११ समूह, ९ वटा श्रेणी तथा १४ तहसम्म रहनेगरी विधेयकमा प्रस्ताव छ।