संविधान विपरित ल्याइएका अध्यादेश तरुन्त फिर्ता लेऊः कांग्रेस  

काठमाडौं, वैशाख ९ः प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारसँग राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐन र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी कानून संशोधन गर्न ल्याइएका अध्यादेश फिर्ता लिन माग गरेको छ। मंगलबार सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानिलकण्ठमा बसेको पदाधिकारीको बैठकले संविधान विपरित ल्याइएका अध्यादेश फिर्ता लिन माग गरेको हो। कोरोना भाइरसविरुद्ध लड्नु पर्ने बेला विना सन्दर्भ ल्याएको अध्यादेशको भत्र्सना गर्दै कांग्रेसले तुरुन्त फिर्ता लिन माग गरेको हो। ‘कोरोनासँग लडाईमा हामीले सरकारलाई सघाएका छौं र गलत काम भएमा दवाव समेत दिइरहेका छौं। तर, सरकारले सोमबार जसरी अध्यादेश ल्यायो त्यो कोरोनासँग लड्ने विषयमा केन्द्रीत छैन्,’ प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने, ‘एकाएक विधेयक ल्याउने र राष्ट्रपतिले समय नलगाइकन हठातमा प्रमाणिकरण गर्ने काम भएको छ। त्यसैले दुवै अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारलाई दबाब दिने निर्णय बैठकले गरेको छ।’

कांग्रेसले  दुवै अध्यादेश गलत समयमा र गलत नियतका साथ ल्याइएको निष्कर्ष समेत निकालेको छ। ‘लकडाउनको बेला अपर्याप्त राहतको कारण पैदल हिँडेर मानिसहरु गइरहेका छ। घरभित्रै कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन्। स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी जोखिम मोलेर काम गरिरहेका छन्,’ शर्माले भने, ‘हिजोको अध्यादेश त्यससँग सम्बन्धित छैन।  संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता विपरित संवैधानिक परिषद र राजनीतिक दलको विभाजन गर्न सहज अवस्था बन्ने राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको छ। यो कोरोनासँग जुध्ने मुल दायित्वलाई विषअन्तर गर्न ल्याइएको हो,’ उनले भने, ‘सरकारको यो कदम फिर्ता लिन आग्रह र दवाव दिने निर्णय गरेका छौं।’

उनले अहिलेको अवस्थामा सरकारविरुद्ध सडकमा आउने अवस्था नभएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल मार्फत कालो झण्डा प्रदर्शन गर्ने र अन्य दललाई समेत गम्भीर बन्न आग्रह गर्ने निर्णय समेत गरेको बताए।

यस्ता छन् कांग्रेसका निर्णय

१. कोरोनाको संक्रमणका विरुद्ध सिंगो देश एक ढिक्का रहेर लडिरहेको र अझ शसक्त भएर लड्नुपर्ने बेला संविधानको मर्म र भावना विपरीत अधिनायकवादी सोचका साथ ल्याइएको अध्यादेशलाई बैठकले जनताको जीवनप्रतिको उदासिन ब्यवहार र लोकतान्त्रिक संविधानका लागि अशुभ संकेतका रूपमा लिंदै भत्सर्ना र खेद व्यक्त गरेको छ।

जनता लक डाउनमा कष्टकर स्थितिमा छन्, स्वास्थकर्मी र सुरक्षाकर्मी अत्यावश्यक सामग्रीको अभावमा जोखिमपूर्ण ढंगले कोरोनासंग जुधिरहेका छन्, यस्तो बेला युद्धस्तरमा सरकारले कार्य गर्नुपर्नेमा लोकतान्त्रिक संविधानलाई असफल बनाउने षड्यन्त्र गरिनुलाई कम्युनिष्ट सरकारको नियोजित नियत ठहर गर्दै बैठकले एक्यवद्ध ढंगले यसको प्रतिवाद गर्ने एवं सबै राजनैतिक दल, संघसंस्था, नागरिक समाज, आम संचारका माध्यम र समस्त नेपालीलाई यसका विरुद्ध उभिन अपील गर्ने निर्णय गरेको छ।

२. कतिपय महत्वपूर्ण संवैधानिक नियुक्तिमा साझा स्वामित्व बोधको परिकल्पनाका साथ संविधानले बिशिष्ट ब्यवस्था गरेको थियोे। तर संवैधानिक परिषद् सम्बन्धि अध्यादेशले संविधानको त्यो मर्म र भावना एवं परिषदको गरिमामय भूमिकालाई समाप्त गरेको छ। बैठकले यो अध्यादेश फिर्ता लिन सरकार समक्ष माग गर्ने निर्णय गरेको छ।

३. संविधान निर्माण गरिंदा स्थिरताको परिकल्पना गरेर केही विशेष प्रावधान राखिएका थिए। तर राजनैतिक दल सम्बन्धि ब्यवस्थाको अध्यादेशले त्यो मर्मलाई समाप्त गरेर अस्थिरताका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको छ। कोरोनासंग संगठित ढंगले लड्नुपर्ने बेलामा कुनैपनि राजनैतिक दल विभाजन गर्न सहज हुने प्रावधान ल्याइनु विरोधाभासपूर्ण एवं षड्यन्त्रपूर्ण छ। पदाधिकारी बैठकले यस्तो प्रवृत्तिको भत्सर्ना गर्दै अध्यादेश फिर्ता लिन सरकार समक्ष माग गरेको छ।