सरकारलाई १२ बुँदे सुझाव दिँदै राप्रपाले भन्यो- सरकारी चेन अफ कमाण्ड कमजोर भयो 

काठमाडौं, वैशाख ७ः राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले कोरोना भाइरससँग जुध्न सरकारलाई १२ बुँदे सुझाव दिएको छ।

अध्यक्षत्रय पशुपति शम्शेर राणा, प्रकाशचन्द्र लोहनी र कमल थापाले आइतबार विज्ञप्ती जारी गर्दै कोरोना प्रकोपलाई नियन्त्रण गर्न गरिएको बन्दाबन्दी आवश्यक र प्रभावकारी उपाय भएको तर  लकडाउन घोषणा गर्ने बाहेक अन्य कतिपय क्षेत्रमा सरकारको कार्य प्रभावकारी हुन नसकेको जनाएका छन्।

यस्तै, सरकारी काममा समन्वय र चेन अफ कमाण्ड अत्यन्त कमजोर रहेको राप्रपाले जनाएको छ। राप्रपाले लकडाउनको समयमा चिकित्सक र सर्वसाधरण माथि भएको ज्यादतीको विरोध समेत गरेको छ। ‘लकडाउन लगायतका सरकारी निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सरकारी संयन्त्र सहिष्णु र संवेदनशील रहनु जरुरी छ।

महामारीको अग्रपंक्तिमा रहेर कामगर्ने चिकित्सक र कतिपय स्थानमा सर्वसाधारण माथि ज्यादती भएको देखिएको छ,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘यस्ता कार्य दोहोरिन नदिन राप्रपा सरकारसँग आग्रह गर्दछ। यो बेला बल प्रयोग होइन सरकारले सहि सूचनाको प्रवाह र अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नु पर्छ।’

यस्तै  स्वास्थ्य सामाग्री र व्यक्तिगत सुरक्षा साधन अझै पर्याप्त मात्रामा आपूर्ति हुन नसक्नुले सरकारको कार्यशैली प्रभावकारी नरहेको स्पष्ट भएको राप्रपाको भनाइ छ। संकटको घडीमा अनियमितता, भ्रष्टाचार र कालोबजारी गर्ने जोसुकै भएपनि अबिलम्ब कारवाही गर्नुपर्ने मागसमेत राप्रपाले राखेको छ। 

‘नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥यायँदै आएको बैदेशिक रोजगार क्षेत्र अहिले गम्भीर संकटमा परेको छ। विश्वको विभिन्न मुलुकहरुमा कार्यरत नेपालीहरु अहिले एकातिर कोरोना भाइरसको जोखिममा रहेका छन् भने अर्कोतर्फ उनीहरुको रोजगारीसमेत संकटमा परेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विभिन्न देशमा रहेका नेपालीहरुको स्वास्थ र सुरक्षा अवस्थाबारे जानकारी लिने तथा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगाउन आवश्यक पहल गर्ने, जागिरबाट निकालिएका, सम्बन्धित सरकार र रोजगारदाताले  जिम्मेवारी नलिएका र अलपत्र परेका नेपाली नागरिकहरुलाई विमान चार्टर गरेर भएपनि स्वदेश फर्काउने तथा अनिवार्य क्वारेन्टाईनमा राख्ने व्यवस्था गर्ने, बैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुको अवस्थाबारे नियमितरुपले आमजनतालाई जानकारी गराउने काम गर्नुपर्छ।’

महामारीको बेला परिवारका साथ रहने चाहना बोकेर कष्टकर यात्रा सहँदै नेपाल–भारत सिमानासम्म आइपुगेका नेपाली नागरिकहरुलाई स्वास्थ्य परीक्षण गरि देशभित्र ल्याउने र क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गर्न राप्रपाले माग गरेको छ। सयौं किमी हिंड्दै घर फर्किरहेका मजदुर, किसान र सर्वसाधारणलाई सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुरुप प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको सहयोगमा गन्तव्यसम्म पराउनुपर्ने राप्रपाको भनाइ छ।