उद्याेगकाे लाइन काटिएकाे विवादमा सर्वोच्चले सरकारलाई छलफलमा डाक्यो 

काठमाडौं, कात्तिक २८ : सर्वोच्च अदालतले विद्युत बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूको लाइन जोड्ने सरकारको निर्णयबारे छलफल गर्न पक्षविपक्षलाई छलफलमा झिकाएको छ।

विद्युत बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूको लाइन जोड्न विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको निर्णय राक्न मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो। 

रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्चका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले सरकार र मन्त्रिपरिषदलाई छलफलमा झिकाउने आदेश दिएको हो।

सर्वोच्चले पक्षविपक्षको बहस सुनेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताउँदै अन्तरिम आदेशको छलफलमा झिकाउने आदेश दिएको हो। सरकारको निर्णय बदर गर्न अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले रिट निवेदन दिएका थिए। 

प्राधिकरणले विद्युत बक्यौता नतिर्ने ३४ वटा उद्दोगको लाइन काटेको थियो । यता मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्राधिकरणले मंगलबार राति नै उद्योगहरुमा बिजुलीको लाइन जोडिएको छ।