राष्ट्रिय परिचयपत्र खुलाउन ‘भ्याकेट’ निवेदन लिएर सरकार सर्वोच्चमा 

काठमाडौं, कात्तिक २३। राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण रोक्न जारी भएको अन्तरिम आदेशका कारण कठिनाई उत्पन्न भएको बताउँदै सरकारले सर्वोच्च अदालतमा ‘भ्याकेट’ को मागसहित निवेदन दिएको छ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागका तर्फबाट शुक्रवार सर्वोच्चमा भ्याकेटको निवेदन दर्ता भएको हो।

सर्वोच्चले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण रोक्न दुई महिनाअघि अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। विभागले यसअघ सर्वोच्चले गत भदौ ७ गते दिएको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गरेको छ।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमा सामाजिक सुरक्षा र सार्वजनिक सेवाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू नगर्न भनेको थियो।

मन्त्रिपरिषद्को गत २४ जेठमा बसेको बैठकले पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा १ साउनबाट लागू हुनेगरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो।

दोस्रो चरणमा १ माघ देखि थप ३८ जिल्लामा अनिवार्य गरिएको थियो। १ साउनदेखि सबै जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको थियो। सर्वोच्चले दिएको भ्याकेटको निवेदनमा सुनुवाईका लागि सोमबारको पेसी तोकिएको छ।

सरकारको भ्याकेट निवेदनमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानमा समेत असर परेको दाबी गरेको छ। गैर कानुनी गतिविधिबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति र आतङ्ककारी गतिविधिमा लाग्न सक्ने तथा गैर कानुनी क्रियाकलाप गर्ने विदेशीहरूको पहिचान गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र हुँदा सहज हुने दाबी सरकारको छ। सरकारका सबै सेवाहरू चुस्त र दुरुस्त राख्नका लागि एकीकृत तथ्याङ्क निर्माण गरिरहेकाले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य रूपमा लागू हुनुपर्ने दाबी समेत गरिएको छ।

यस्तै, निवृत्तिभरण र सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा समस्या भएको दाबी समेत गरिएको छ।