भारतसँगको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता विरुद्धको रिट खारेज

काठमाडौं, कात्तिक २० । सर्वोच्च अदालतले भारतसँगको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताविरुद्ध दायर भएको एक रिटलाई मंगलबार खारेज गरिदिएको छ। 

रिट खारेजीसँगै सम्झौता कार्यान्वयन गर्न मार्गप्रशस्त भएको छ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशसपना प्रधान मल्ल र महेश शर्मा पौडेल संलग्न इजलासले रिट खारेज हुने फैसला सुनाएको हो।

विद्युत् व्यापार सम्झौतामा केवल उत्पादित बिजुली निर्यातको विषय मात्र नभएर लगानी र उत्पादनको विषयसमेत निहित रहेको बताउँदै संसदबाट अनुमोदन गराउन मागसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए।

रिट खारेज भएपछि भारतसँगको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि मार्गप्रशस्त भएको छ ।

गत वर्ष भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर नेपाल भ्रमणमा आएका बेला भारतसँगको १० हजार मेगावाट विद्युत् व्यापार सम्झौता भएको थियो।

 उक्त रिटका बिषयमा सर्वोच्चले न्याय संपादनमा सहयोगीका रुपमा नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट कानुन र संविधानका विज्ञ संलग्न ‘एमिकस क्युरी’ समेत झिकाएको थियो।