डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन बक्यौता विवादमा उद्योगीको रिट खारेज
सर्वोच्च अदालतले विद्युत बक्यौता विवादमा उद्योगीले दिएको रिट खारेज गरिदिएको छ ।
काठमाडौं, कात्तिक २० । सर्वोच्च अदालतले विद्युत बक्यौता विवादमा उद्योगीले दिएको रिट खारेज गरिदिएको छ ।
उद्योगीको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै रिट खारेज गरिदिएको हो।
हिमाल आइरन एन्ड स्टिलले नेपाल विद्युत प्राधिकरणविरुद्ध दायर गरेको रिट खारेज हुने निर्णय भएको छ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले रिट खारेज हुने निर्णय सुनाएको हो।
सर्वोच्चको फैसला डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनवापतको बक्यौता विवादमा उद्योगीको विपक्षमा आएको छ।
प्राधिकरणले ८ करोडभन्दा बढीको बक्यौता असुल गर्न परिपत्र गरेपछि हिमाल आइरन एण्ड स्टिल उद्दोगले सर्वोच्चमा रिट दिएको थियो।
उद्योगको दाबीमा प्रमाण नपुग्ने बताउँदै रिट खारेज भएपछि उक्त उद्दोगले विद्युत बक्यौता असुल्नुपर्ने भएको छ । लोडसेडिङका बेला विशेष सुविधा पाएर विद्युत खपत गरिएका हिमाल स्टिलसहित ४९ वटा उद्योगले ६ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ।
