लगानी बोर्डलाई अझै शक्तिशाली बनाइँदै

काठमाडौं, फागुन १७ : सरकारले लगानी बोर्डलाई झनै शक्तिशाली बनाउने भएको छ । ‘सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ मा बोर्डलाई अधिकारी र कार्यक्षेत्र थप गर्न लागेको हो ।

यो विधेयक संसदबाट पास भएसंगै लगानी बोर्डले ६ अर्बभन्दा माथिका आयोजनाको समन्वय र लगानी जुटाउने जिम्मेवारी पाउने छ । सरकारले आगामी चैत १५ र १६ गते गर्न लागेको लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले उक्त विधेयक तयार पारेको हो ।

जलविद्युत आयोजनाको हकमा झनै लगानी बोर्डले धेरै अधिकार पाउने गरी विधेयक तयार पारिएको छ । जसमा अब दुई सयभन्दा बढी मेगावाट क्षमताका विद्युत आयोजनाको कार्यान्वयन बोर्डले गर्ने भएको छ । यसअघि पाँच सय मेगावाटभन्दा माथिका आयोजना हेर्ने व्यवस्था लगानी बोर्ड ऐनमा रहेको थियो ।

लगानी बोर्डलाई बलियो बनाएसँगै उर्जामन्त्रालयको अधिकार भने भारी कटौति गरिन लागेको छ । अब उर्जा मन्त्रालयले साना आयोजनाको लगानी जुटाउने काम मात्रै गर्ने छ । 

प्रस्तावित विधेयमा बोर्डको छुट्टै कोषको व्यवस्था गरिएको छ । कोषमा सरकारबाट, विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट प्राप्त सहयोग, लगानीकर्ताबाट प्राप्त दस्तुर र सेवाबापत प्राप्त रकम राखिनेछ । कुनै सहयोग वा रकम लिनसमेत अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

उद्योगी तथा व्यवसायीले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको एकल सेवा बिन्दुको प्रावधानलाई प्रस्तावित विधेयकले सम्बोधन गर्ने प्रयास समेत गरेको छ ।

परियोजनाको अनुमति, समझदारी पत्र, लगानी अनुमति वा सम्झौतालगायतका कार्य गर्ने तथा परियोजनालाई सहयोग एवं सहजीकरणका लागि कार्यालयमा एक एकल बिन्दु सेवाको स्थापना गरिने छ ।

केन्द्रमा सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग, प्राधिकरण, सार्वजनिक संस्थान, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत निकायबाट सम्बन्धित कार्यालयको प्रतिनिधित्व हुने गरी पूरा वा आंशिकरुपमा काम गर्ने कर्मचारी व्यवस्था गरिने समेत विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।