लुम्बिनीका प्रदेश प्रमुखले दुई विधेयक प्रमाणीरण नगरी फिर्ता पठाए

लुम्बिनी, असोज २४ : लुम्बिनी प्रदेशसभाबाट पारित भएका दुई विधेयक प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण नगरी सन्देशसहित फिर्ता पठाएका छन्।

प्रदेशसभाले प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष पठाएका दुई वटा विधेयक प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीले फिर्ता पठाएका हुन्।

प्रदेश प्रमुखले फिर्ता पठाएको विधेयकमध्ये प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र स्थानीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक छन्। उक्त विधेयक पुनर्विचारका लागि भन्दै फिर्ता पठाएको प्रदेश प्रमुख कार्यालयका सचिव वेदप्रसाद खरेलले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिए।

प्रदेशसभाबाट नेपालको संविधानको धारा १९९ बमोजिम पारित भई धारा २०१ को उपधारा (१) बमोजिम प्रमाणित भई प्रमाणीकरणका लागि पेस हुन आएका विधेयक संविधानको धारा २०१ को उपधारा (३) बमोजिम पुनःविचार हुन आवश्यक देखिएकाले प्रदेशसभामा फिर्ता पठाइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

प्रदेश निजामती सेवा ऐन संशोधन विधेयक प्रदेशसभाबाट गत भदौ ३१ गते र स्थानीय निजामती सेवाको गठनसम्बन्धी विधेयक भदौ २७ गते पारित भएको थियो। यी दुवै विधेयक प्रदेश प्रमुखले मङ्गलबार प्रदेशसभामा फिर्ता पठाएका हुन्।

प्रदेशसभाले पठाएको अन्य दुई विधेयक भने प्रदेश प्रमुख घर्तीले प्रमाणीकरण गरेका छन्। प्रदेश प्रमुख घर्तीले प्रदेश विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र औद्योगिक व्यवस्थासम्बन्धी प्रचलित प्रदेश कानुन संसोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरेका हुन्।

प्रदेश विपद् व्यवस्थापन विधेयक असोज २० गते र औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी विधेयक असोज २१ गते प्रमाणीकरण गरेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ।

विपद् व्यवस्थापन विधेयक प्रदेशसभाबाट भदौ गत २८ गते र औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी विधेयक भदौ ७ गते प्रदेशसभाबाट पारित भएको थियो।