महिलालाई नेतृत्वमा पुग्न धेरै चुनौती छन् : परराष्ट्रमन्त्री डा. राणा

टोरन्टो, असोज ५ : परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले महिलालाई राजनीतिक होस् या कुनै संस्थागत क्षेत्रको नेतृत्वमा पुग्न अहिले पनि धेरै चुनौती रहेको बताएकी छिन्। 

क्यानाडाको टोरन्टोमा आयोजित विश्वका महिला विदेशमन्त्रीहरुको बैठकलाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै उनले यस्ता बताएकी हुन्। ‘महिला समानता तथा समावेशी सहभागिताबारे कैयौँ कानुनी प्रावधान छन् र यससम्बन्धी मान्यताहरु पनि विकास भएका छन्, तर पनि महिलालाई नेतृत्वमा पुग्न भने अझै धेरै चुनौती छन्,’ उनले भनिन्।

लैङ्गिक समानता एवं महिला अधिकारका विषयमा नेपाल र नेपालजस्ता तेस्रो विश्वका मुलुकहरुले झन् धेरै समस्या झेल्नुपरिरहेको मन्त्री डा. राणाको तर्क थियो। 

‘संसारमा महिला वर्गको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र कानुनी अवस्थाको विश्लेषण गर्दा हाल संसारमा ११ प्रतिशतभन्दा कम राष्ट्रप्रमुख र १० प्रतिशतभन्दा कम सरकारप्रमुखहरू महिला छन्,’ उनले भनिन्, ‘महिलाहरू रोजगारीको ६० प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा केन्द्रित छन् र औसतमा पुरुषभन्दा तीन गुणाभन्दा बढी समय अवैतनिक सेवा र घरेलु काममा महिला रहेका छन्।’

कानुनी अधिकारको उपभोग एवं न्यायमा पहुँचका आधारमा पनि महिला संसारमै पछि परिरहेको बताउँदै मन्त्री डा. राणाले महिलाहरूले विश्वव्यापी रुपमा पुरुषले पाएका कानुनी अधिकारहरुको ६४ प्रतिशत मात्र अधिकार उपभोग गर्न सकेको अवस्था रहेको उल्लेख गरिन्। 

‘मानव अधिकारसम्बन्धी विश्व घोषणापत्रले समान अधिकारकोे घोषणा गरेको ७६ वर्ष बितिसकेको छ। त्यसयता चारवटा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन र महिलाका लागि कार्य योजना, सहस्राब्दी विकास लक्ष्यहरूको परिचय र दिगो विकास लक्ष्यजस्ता कार्यक्रम तथा छ वटा लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणसम्बन्धी कार्यक्रम लागू भइसकेका छन्”, मन्त्री डा राणाले भनिन्। 

यति हुँदा पनि लैङ्गिक समानता एक प्रकारको भ्रमजस्तै बनेको बताउँदै उनले आफूलाई संसारकै महिला अझै पनि समान सहभागिता र अवसरबाट वञ्चित नै रहेको जस्तो लाग्ने उल्लेख गरिन्। 

उनले नेपालमा पनि आफूहरुले निरन्तर रुपमा लैङ्गिक समानताका लागि लडिरहेको उदाहरण सो पेश गरिन्। जसका कारण नेपालका लक्षित नीति र कार्यमा केही सुधार भएको भएको उनको भनाइ थियो। 

‘हामीले महिला समानताका लागि लडेको धेरै भयो। संविधानले नै संघीय र प्रादेशिक संसद्मा ३३ प्रतिशत र स्थानीय सरकारमा ४० प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘संविधान जारी भएको एक दशकमा नेपालले राष्ट्रप्रमुख, सभामुख र प्रधानन्यायाधीशमा महिला पाएका छौं। यसलाई हामीले सकारात्मक रुपमा लिनुपर्दछ।’ 

यस्तै कानुनी प्रावधानकै कारण नेपालको निजामती सेवामा २८ प्रतिशत महिला पुगेका छन् भने राज्यका सुरक्षा निकायमा पनि महिला सहभागिता बढ्दो रहेको बताउँदै उलने निजी क्षेत्रमा भने २९ प्रतिशतभन्दा बढी महिला व्यवस्थापक रहेका सुनाइन्।

नेपालमा पूर्ण लैङ्गिक समानता अहिलेसम्म हासिल हुन नसकेको भए पनि महिला सहभागिता बढ्दै जानु सकारात्मक रहेको उनले उल्लेख गरिन्। 

‘दुर्भाग्यको कुरा त के छ भने हामीमाथि हुने हिंसा र भेदभाव गर्भबाटै सुरु हुन्छ र यसले जीवनभर नै निरन्तरता पाउँछ। यो असमानताको निराकरणका लागि व्यापक र सशक्त प्रयास जरुरी छ। यी प्रयास विश्वस्तरदेखि स्थानीय तहसम्म नै पु¥याइनु जरुरी छ,’ उनले भनिन्, ‘यसका लागि सार्वजनिक र निजी क्षेत्रका सबै सरोकारवालाले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ। यस क्षेत्रमा अघि बढ्ने हरेक व्यक्तिका प्रयास परिवर्तनका लागि उत्प्रेरक बन्न सक्नेछन्।’

समग्र संसारले नै लैङ्गिक समानता शान्तिपूर्ण र समृद्ध संसारको आधार हो भनेर मनन् गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो। संसारमा महिला समानता र महिला अधिकारका क्षेत्रमा कानुनी प्रावधानहरुको खाँचो नरहेको उनले बताइन्।