‘निजामती ऐन पास नहुँदा प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन गर्न सकिएन’
काठमाडौं, भदौ २०ः मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले संघीय निजामती ऐनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाइदिन संसदीय समितिलाई आग्रह गरेका छन्।
निजामती विधेयकको अभावमा प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन हुन नसकेको अर्यालको भनाइ छ। मुख्यसचिव अर्यालले संविधान जारी भएको ८ वर्ष भइसक्दा पनि संघीय निजामती ऐन पारित हुन नसक्दा प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन गर्न नसकिएको र सेवा प्रवाह प्रभावित भएको बताए।
संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० लाई छिटो पारित गरिदिन अर्यालले आग्रह गरे। अर्यालले प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा उक्त आग्रह गरेका हुन्।
अर्यालले भने, ‘कानुन समयमा पास नगर्दा, संविधान जारी भएको साढे ८ वर्ष भइसक्यो । विधेयकलाई लिङ्गरिङमा लैजाने हो भने सेवा प्रवाह राम्रोसँग दिन सक्दैनौं।’
उनले अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले निजामती विधेयकमा अधिकांश विषयमा सहमति जुटाएको स्मरण पनि गराए ।
