चेम्बरले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको ४३ बुँदे सुझाव
‘करिव चार वर्षदेखि मुलुकको अर्थतन्त्र अस्थिर अवस्थामा छ कोभिड महामारीको प्रभाव, रुस युक्रेन युद्धले विश्वव्यापी आपूर्ति श्रीङखलामा पारेको असर एवं पछिल्लो तीन बर्ष देखिको निरन्तर संकुचित नीतिहरुले आर्थिक गतिविधीमा शिथिलता उत्पन्न भएको छ,’ चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
काठमाडौं, साउन ७ : नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको पदाधिकारी एवं कार्यसमितिका सदस्यहरुले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन ४३ बुँदे सुझाव दिएको छ।
अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल सहितको पदाधिकारी एवं कार्यसमितिको टोलीले प्रधानमन्त्रीलाई बालुवाटारमा भेटवार्ता गर्दै नीतिगत स्थायित्व र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सुझाव दिएको हो।
बजेट र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी समन्वय मार्फत अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन चेम्बरले प्रधानमन्त्री ओली समक्ष आग्रह गरेको छ।
‘करिव चार वर्षदेखि मुलुकको अर्थतन्त्र अस्थिर अवस्थामा छ कोभिड महामारीको प्रभाव, रुस युक्रेन युद्धले विश्वव्यापी आपूर्ति श्रीङखलामा पारेको असर एवं पछिल्लो तीन बर्ष देखिको निरन्तर संकुचित नीतिहरुले आर्थिक गतिविधीमा शिथिलता उत्पन्न भएको छ,’ चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
सोही क्रममा चालु आर्थिक वर्षको बजेट र आगामी मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी समन्वय मार्फत अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले बताए।
उनले आर्थिक गतिविधीमा आएको संकुचनले माग र आपूर्तिबीच असन्तुलन, निजी क्षेत्रको सम्पत्तिमा संकुचन एवं बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता भएपनि निजी क्षेत्रमा लगानीप्रति आर्कषण नभएकोप्रति प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण पनि गराएका छन्।
मुलुकको अर्थतन्त्रमा झण्डै ८१ प्रतिशत लगानी भएको निजी क्षेत्रमा वित्तीय सहजीकरण हुनुपर्ने चेम्बरले उल्लेख गरेको छ। काठमाडौं लगायत मुलुकका अधिकांश ठूला सहरमा व्यापारिक सटर बन्द भएकोप्रति चेम्बरले प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
उच्च अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न स्थायी रुपमै एकल अंकको ब्याज कायम हुनुपर्ने चेम्बरको ठहर छ। मौद्रिक नीतिको आगामी कार्यदिशा पुर्ण रुपले विस्तारित एवं खुकुलो र लचिलो हुनुपर्नेमा पनि चेम्बरले जोड दिएको छ।
निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जालाई सहजीकरण गरिनुपर्ने चेम्बरले जनाएको छ। आर्थिक मन्दीबाट उन्मुक्ती नपाउन्जेल सम्ममा उद्यमी व्यवसायीहरुलाई चालु पुँजीको उपलव्धता सरल र सहज तवरले हुनुपर्ने एवं हाल जारी चालुपुँजी कर्जा निर्देशिकालाई तत्काल स्थगित गरिनुपर्नेमा चेम्बरले जोड दिएको छ।
यस्तै, घरजग्गा कारोबारलाई थप गति दिन ५० लाख भन्दा माथीको कर्जाका शतप्रतिशत जोखिमभार कायम गरिनुपर्ने चेम्बरको माग छ।
‘अहिले घरजग्ग खरिद बिक्रीको क्रममा विगतको सम्पत्तिको श्रोतलाई मान्यता नदिएर चालु नाफाको श्रोतलाई नै आधार बनाई घरजग्गा कारोबारलाई मान्यता दिन मालपोत कार्यलयबाट अपनाईएको प्रक्रीयाले गर्दा घरजग्गा कारोबारमा शिथिलता आएको छ,’ चेम्बरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
चेम्बर सल्लाहकार परिषदका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा निजी क्षेत्रको योगदान महत्वपुर्ण भएकाले नीतिगत सहजिकरण गरिदिनुपर्ने बताए।
चेम्बर पदाधिकारीसंगको भेटमा प्रधानमन्त्रीले उद्यमशिलता विकास र रोजगारी सिर्जना सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको भन्दै मुलुकको आर्थिक अवस्था सुदृढ र प्रभावकारी परिणाम दिनेगरी काम शुरु भएको बताए।
उनले ढुक्क भएर लगानी एवं व्यवसायिक गतिविधी गर्न चेम्बर पदाधिकारी एवं कार्यसमितिका सदस्यहरुसंग आग्रह गरेका छन्।
