‘निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी रोकिँदैन’
‘निमाण व्यवसायीले भुक्तानी पाएनन् भन्ने गुनासो अब धेरै दिन सुन्न पर्दैन,’ उनले भने, ‘राज्यका निकायले ठेक्का लगाएर काम सम्पन्न भएको छ भने जुनसुकै उपायबाट पनि त्यसको भुक्तानी हुन्छ। अब गुनासो गरिरहने अवस्था आउँदैन।’काठमाडौं, साउन २ : उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्माण व्यवसायीले सरकारबाट पाउनुपर्ने भुक्तानी नपाएको भन्ने गुनासो चाँडै सम्बोधन हुने जानकारी दिएका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीसँगको भेटमा उनले निर्माण व्यवसायीले पाउनुपर्ने भुक्तानी नरोकिने बताए।
‘निमाण व्यवसायीले भुक्तानी पाएनन् भन्ने गुनासो अब धेरै दिन सुन्न पर्दैन,’ उनले भने, ‘राज्यका निकायले ठेक्का लगाएर काम सम्पन्न भएको छ भने जुनसुकै उपायबाट पनि त्यसको भुक्तानी हुन्छ। अब गुनासो गरिरहने अवस्था आउँदैन।’
उद्योगी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच लामो समयदेखि चलिरहेको ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रकलाईन’को विद्युत् महसुल बक्यौता विवाद पनि कानुनअनुसार सुल्झाइने आश्वासन उनले दिलाए।
‘डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद कसरी समाधान गर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीले नै सरकारको दृष्टिकोण राखिसक्नु भएको छ। यो विषयलाई त्रास र आतङ्कका रुपमा नलिनुस्। गैरकानुनी ढङ्गले सरकारले कुनै दायित्व सिर्जना गर्दैन,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘यदि कसैले गैरकानुनी रुपले उद्योगीलाई दायित्व सिर्जना गर्न खोजेको छ, भने त्यो कोसिस सफल हुँदैन। यो समस्या समाधान गर्नका लागि केही समय लाग्यो। अब तपाईहरु डेलिगेसन आइरहनुपर्ने अवस्था रहँदैन।’
सरकार निजी क्षेत्रको अविभावकका रुपमा रहेकाले सबै गुनासो र समस्या सुन्न तथा यसको समाधान खोज्न तयार रहेको उनको भनाइ छ।
‘सरकार अविभावकको रुपमा रहेर निजी क्षेत्रको विश्वास र भरोसा टुट्न दिने छैन। राज्यले संरक्षण दिन्छ भन्ने आत्मविश्वासका साथ राष्ट्र निर्माणमा योगदान गर्नुस्, तपाईहरू आफूलाई निरीह, कमजोर र असहाय नठान्नु होला। समस्याको समाधानसँगै मिलेर एकै टेबुलमा बसेर खोज्ने हो,’ उनले भने।
विकास तथा समृद्धि यात्रामा सरकार र निजी क्षेत्र सहयात्री भएकाले कुन एक पक्षले अर्को पक्षलाई बिर्सिएर जान नसकिने उनले स्पष्ट पारे।
पछिल्लो क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो चुनौती आमसर्वसाधारण र निजी क्षेत्रमा खस्किएको मनोबल उकास्नु रहेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए। उनले अहिले निजी क्षेत्र लगानी बढाउने भन्दा पनि व्यवसाय कसरी टिकाइराख्ने भन्ने चिन्ताबाट ग्रसित भएकाले त्यसलाई सहजीकरण गर्नका लागि सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने नीतिगत, संरचनागत र व्यवहारिक सुधारमा आफु सधैँ तयार रहेको बताए।