‘बहुआयामिक विकासमा ‘गण्डकी आर्थिक त्रिभुज’ परियोजना कोशेढुंगा साबित हुन्छ’

काठमाडौं, असार ६ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बजेटमार्फत प्रस्तुत भएको गण्डकी आर्थिक त्रिभुज नमूना परियोजना नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा कोशेढुंगा साबित हुने बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले एकीकृत विकासको अवधारणाअनुरूप निजी क्षेत्रसमेतको सहकार्यमा भरतपुर–बुटवल–पोखरा–(मुग्लिन) भरतपुरलाई तीन कोणमा राखी तयार पारिएको योजनाले देशको बहुआयामिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।

‘यो नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा कोशेढुङ्गा साबित हुनेछ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘यो परियोजनाबाट यातायात पूर्वाधारको विकास मात्र नभइ उद्योग, ऊर्जा, कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रको विकाससँगै रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने लक्ष्य लिइएको छ।’

वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा व्यावहारिक र प्रतिफल प्राप्त होस् भन्ने उद्देश्यले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आयोजनाबीच दोहोरोपना हुन नदिने नीति लिइएको उल्लेख गर्दै उनले ठूला आयोजना संघबाट कार्यान्वयन गर्ने, मझौला प्रकृतिका प्रदेशबाट र साना आयोजना स्थानीय  तहबाट कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सरकार दृढ रहेको स्पष्ट पारे।

प्रधानमन्त्री दाहालले वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत सशर्त अनुदानतर्फका कतिपय आयोजना सम्पन्न गर्ने कार्यका लागि केही आयोजना तथा कार्यक्रममा कम रकम देखिए पनि यस प्रकारका आयोजना प्रदेश र स्थानीय सरकारबाटै कार्यान्वयन हुने जानकारी दिए।

यस्तै, नेपाल र भारतका धार्मिकस्थललाई समेटेर रामायण तथा बुद्ध परिपथ निर्माण र प्रवर्द्धन गर्ने विषयमा भएको सहमति गम्भीरताका साथ कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए। उनले शिव, बुद्ध र किरात परिपथको विकास गर्न यसवर्ष बजेट सुनिश्चित गरिएको जनाए।

‘नेपाल र भारतबीच १५ वटा धार्मिकस्थललाई समेटेर रामायण तथा बुद्ध परिपथ निर्माण र प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा भएको द्विपक्षीय सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकार गम्भीर छ,’ उनले भने, ‘रामायण सर्किटलगायत शिव, बुद्ध र किरात परिपथको विकास गर्न यसवर्ष बजेट सुनिश्चित गरिएको छ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले जनकपुर क्षेत्रको पर्यटकीय विकासका लागि हाल ९८ वर्ष पुरानो गोपाल धर्मशाला रहेको स्थानमा नयाँ परियोजना कार्यान्वयन गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाए।

देशका विभिन्न भागमा रहेका गुठी, सार्वजनिक जग्गालगायत सबै प्रकारका जग्गासम्बन्धी समस्या सम्बोधन गर्न सरकार संवेदनशील रहेको उनले स्पष्ट पारे।